20 लाख रोजगार के लिए व्यवसायिक परियोजनाओं की समीक्षा

दिल्ली में क्लाउड किचन क्लस्टर की स्थापना, नॉन-कनफमिर्ंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास, गांधीनगर को गारमेंट हब के रूप में पुनर्विकास, नए इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापना और झंडेवालान में फ्लैट फैक्ट्री काम्प्लेक्स के पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की। उन्होंने क्लाउड किचन क्लस्टर की स्थापना, नॉन-कनफमिर्ंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास, गांधीनगर को गारमेंट हब के रूप में पुनर्विकास, नए इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापना, कंफमिर्ंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास के तहत झंडेवालान में फ्लैट फैक्ट्री काम्प्लेक्स के पुनर्विकास पर तेजी से काम करने के निदेश दिए हैं।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि उन घोषणाओं पर अमल करना भी है इस दिशा में हमने रोजगार बजट में शामिल अपनी घोषणाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा विजन दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय को 2047 तक उस समय के सिंगापूर के प्रतिव्यक्ति आय के बराबर पहुंचाना है और उस दिशा में ये योजनाएँ मील का पत्थर साबित होंगी।

उपमुख्यमंत्री ने अन्य योजनाओं के साथ-साथ कंफमिर्ंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास की भी समीक्षा की। सिसोदिया ने कहा कि इस योजना के तहत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए झंडेवालान में स्थित फ्लैट फैक्ट्री काम्प्लेक्स का आधुनिक व वल्र्ड-क्लास फैक्ट्री काम्प्लेक्स के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। ये मा*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट को एक नई पहचान देगा। फ्लैट फैक्ट्री काम्प्लेक्स के पुनर्विकास से यहां नए निवेशक व उद्योग आकर्षित होंगे, जिससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

गौरतलब है कि दिल्ली के रोजगार बजट में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली की लाजपत नगर, कमला नगर मार्केट आदि का पुनर्विकास क्या जाएगा। सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी। इसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर या फरवरी और मार्च के महीने में किया जाएगा और यह फेस्टिवल 4-6 सप्ताह के लिए आयोजित होगा। जहां बिक्री, मनोरंजन और भोजन पर आकर्षक योजनाएं और खरीदारों को भारी छूट की पेशकश की जाएगी।

सरकार दिल्ली को अनुभवात्मक खरीदारी और फूड हब बनाने के लिए ग्रेड ए रिटेल और फूड स्पेस योजना लाएगी। दिल्ली सरकार आगामी दिनों में फूड ट्रक पॉलिसी लाएगी। दिल्ली सरकार क्लाउड किचन पॉलिसी लाएगी। दिल्ली में क्लाउड किचन की संख्या एक साल में 15,730 से बढ़कर 22,000 हो गई है। गांधीनगर, गारमेंट का हब रहा है। अब इसे ग्रैंड गारमेंट हब बनाया जाएगा।

दिल्ली सरकार नॉन-कंफमिर्ंग अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा कोरोना के चलते प्रभावित 51,000 इकाइयों को 30 जून 2022 के बाद बंद होने के खतरे से सुरक्षित किया जाएगा। यहां पर बड़े पैमाने पर 15.55 लाख से अधिक नौकरी के अवसर बढ़ें।

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Source : IANS