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दिसंबर में वर्ष आधारित जीएसटी संग्रह 13 प्रतिशत बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ

दिसंबर में वर्ष आधारित जीएसटी संग्रह 13 प्रतिशत बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ

Updated on: 01 Jan 2022, 04:55 PM


नई दिल्ली:

भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह दिसंबर 2021 में वार्षिक आधार पर 13 फीसदी बढ़कर 1,29,780 करोड़ रुपये हो गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार दिसंबर माह के संग्रह में क्रमिक आधार पर गिरावट दर्ज की गई है जो नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपये था।

वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा, दिसंबर 2021 का कर राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के जीएसटी राजस्व से 13 प्रतिशत अधिक है और दिसंबर 2019 के जीएसटी राजस्व से 26 प्रतिशत अधिक है।

इस माह के दौरान, वस्तुओं के आयात से राजस्व 36 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इन स्रोतों से राजस्व के लिहाज से 5 प्रतिशत अधिक है।

कुल कर संग्रह में 22,578 करोड़ रुपये सीजीएसटी, 28,658 करोड़ रुपये एसजीएसटी, 69,155 करोड़ रुपये आईजीएसटी और 9,389 करोड़ रुपये का उपकर शामिल है। इसके अलावा, केंद्र ने नियमित निपटारा प्रक्रिया के रूप 25,568 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 21,102 करोड़ रुपये आईजीएसटी से एसजीएसटी के तौर पर तय किए है।

इस निपटारे के फलस्वरूप पिछले महीने केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 48,146 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 49,760 करोड़ रुपये रहा ।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक कुल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में औसतन मासिक संग्रह क्रमश: 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा था।

मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक सुधार, कर चोरी निरोधक अभियानों, खास तौर से फर्जी बिल पेश कर रिफ ंड लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जीएएसटी कर संग्रह में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जीएसटी परिषद की ओर से करों को तर्क संगत बनाने के उपायों से भी राजस्व संग्रह में बढ़ोत्तरी हुई है।

यह उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्व संग्रह में सकारात्मक रुझान मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.