2014-15 से सितंबर 2021 तक कपास के समर्थन मूल्य के लिए केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली:

कपास किसानों के हितों की रक्षा का दावा करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को भारतीय कपास आयोग (सीसीआई) को कपास सीजन 2014-15 के लिए 2020-21 से इस साल 30 सितंबर तक लगभग 17,000 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी।

कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसी संबंधित गतिविधियों में लगे लगभग 58 लाख कपास किसानों और 400 से 500 लाख लोगों की आजीविका को बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

कैबिनेट की विज्ञप्ति में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2014-15 से 2020-21 (30 सितंबर तक) कपास के मौसम के लिए सीसीआई को 17,408.85 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

कपास के मौसम 2020-21 के दौरान, कपास की खेती का क्षेत्र 133 लाख हेक्टेयर था, जिसमें अनुमानित उत्पादन 360 लाख गांठ था, जो कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। भारत सरकार सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर कपास के बीज (कपास) के लिए एमएसपी तय करती है।

सरकार सीसीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसी नियुक्त करती है। कहा गया है कि जब कपास की कीमतें एमएसपी स्तर से नीचे आती हैं तो सीसीआई को कपास में एमएसपी करना अनिवार्य होता है। एमएसपी संचालन कपास किसानों को किसी भी प्रतिकूल कीमत की स्थिति के दौरान बिक्री में संकट से बचाता है।

एमएसपी संचालन प्रकृति में एक संप्रभु कार्य होने के कारण देश में कपास किसानों को कपास की खेती में अपनी निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भारत को गुणवत्ता वाले कपास में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जो कताई उद्योग के लिए एक कच्चा माल है। सीसीआई 143 जिलों में 474 खरीद केंद्र खोलकर सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में अपना बुनियादी ढांचा तैयार रखता है।

पिछले दो कपास मौसमों (2019-20 और 2020-21) में वैश्विक महामारी के दौरान सीसीआई ने देश में कपास उत्पादन का लगभग 1/3 भाग यानी लगभग 200 लाख गांठें खरीदीं और करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक भेजे।

सीसीआई ने मौजूदा कपास सीजन यानी 2021-22 के लिए एमएसपी संचालन की किसी भी स्थिति को पूरा करने के लिए 450 से अधिक खरीद केंद्रों पर जनशक्ति की तैनाती सहित सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में पहले ही व्यवस्था कर ली है।

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