युद्ध का खामियाजा : कच्चे तेल की कीमतें 95 से 100 डॉलर प्रति बैरल रेंज में रहने की उम्मीद

नई दिल्ली:

रूस और यूक्रेन के बीच जारी शत्रुता और बढ़ती मांग के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम से मध्यम अवधि में 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहने की उम्मीद है।

भारत के लिए मूल्य सीमा चिंता का कारण है, क्योंकि अगर ओएमसी मौजूदा कीमतों को संशोधित करने का निर्णय लेती है तो यह पेट्रोल और डीजल की बिक्री कीमतों में 8 से 10 रुपये जोड़ सकती है।

फिलहाल भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता है।

इसके अलावा, उच्च ईंधन लागत का व्यापक प्रभाव एक सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को गति देगा।

भारत का मुख्य मुद्रास्फीति गेज पहले से ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) है, जो खुदरा मुद्रास्फीति को दर्शाता है, जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक की लक्ष्य सीमा को पार कर चुका है।

उद्योग की गणना के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से सीपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 10 आधार अंक जुड़ते हैं।

शुक्रवार को रूस से ऊर्जा आपूर्ति के आश्वासन के साथ-साथ अमेरिकी तेल इनवेंटरी में वृद्धि ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को कम कर दिया।

नतीजतन, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों को 105 डॉलर प्रति बैरल पर धकेलने के बाद शुक्रवार को कीमत गिरकर 95 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

इस समय भू-राजनीतिक तनाव ने 4 सितंबर 2014 के बाद पहली बार ब्रेंट तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से 105 डॉलर प्रति बैरल पर धकेल दिया है।

विशेष रूप से, रूस कच्चे तेल के दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में से एक है और देश के खिलाफ कोई भी पश्चिमी प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति को सख्त कर देगा।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के रिसर्च वाइस प्रंसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा, भू-राजनीतिक तनाव, कम आपूर्ति और भारी मांग के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है। कीमतें 95 डॉलर से 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहने की उम्मीद है।

अगर सरकार किसी भी मूल्य संशोधन की घोषणा करती है तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भारत में पेट्रोल की कीमत 8-10 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी।

कमोडिटीज एंड करेंसीज, कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के प्रमुख क्षितिज पुरोहित के अनुसार, हम ब्रेंट बाजार में 90-91 डॉलर के स्तर के पास गिरावट देख सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार का तापमान सप्ताहांत से पहले नियंत्रित किया गया था, क्योंकि कच्चे तेल जैसी वस्तुओं को बेचने की रूस की क्षमता को बाधित करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का एक नया दौर विफल हो गया।

वे (नाटो या यूरोपीय देश) रूस पर अधिक प्रतिबंध लगाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे और गैस की ऊंची कीमत दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ाएगी और अमेरिका पहले से ही 40 वर्षो के उच्च मुद्रास्फीति के स्तर से चिंतित है।

घरेलू ईंधन लागत पर कच्चे तेल की उच्च कीमतों के प्रभाव पर पुरोहित ने कहा कि पहले सरकार ने घोषणा की थी कि वह ईंधन की कीमत मुद्रास्फीति को कम करने के लिए रणनीतिक भंडार का उपयोग करेगी, जिसे मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में खारिज किया जा सकता है।

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