Coronavirus (Covid-19): अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार ने लिए ये 5 बड़े फैसले

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले अब 6,600 के पार पहुंच गए हैं. वहीं इसके संक्रमण की वजह से करीब 227 लोगों की जान जा चुकी है. कोरोना वायरस की वजह से देशभर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यही वजह है कि सरकार ने उनके लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान भी किया था.

यह भी पढ़ें: रेस्टोरेंट, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर को उबरने में 1-2 साल लग जाएगा: रिपोर्ट

जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर इंडस्ट्री को परेशानी होने वाली है. इसके अलावा आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े और अहम आर्थिक फैसले लिए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से देश के सामने उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 'कोविड-19-इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स' (COVID-19-Economic Response Task Force) के गठन का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह कार्यबल आर्थिक फैसलों के सही और प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित करेगा. आइये जानने की कोशिश करते हैं कि वो महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले क्या-क्या हैं.

यह भी पढ़ें: महामारी तोड़ देगी 90 साल पुराना महामंदी का रिकॉर्ड, IMF ने कहा-दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट

आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ी, 30 जून तक आधार और पैन कार्ड को करा सकते हैं लिंक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2018- 19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन माह बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है. पिछले वित्त वर्ष के लिये माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से आगे बढ़ाकर जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक कर दिया गया है. स्थानीय खाता संख्या (पैन) को बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: बेहद आसान भाषा में समझें कमोडिटी वायदा बाजार (Commodity Market) में ट्रेडिंग का तरीका

30 जून तक किसी भी बैंक के ATM से मुफ्त में निकाल सकते हैं कैश

एटीएम से नकद निकासी की सुविधा देने के लिये दूसरे बैंकों के एटीएम से नकद निकासी पर लगने वाले शुल्क को 30 जून तक के लिये समाप्त कर दिया गया है, यानी अब कोई भी डेबिट कार्ड धारक किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार नकदी की निकासी बिना शुल्क दिये कर सकता है. यह सुविधा भी 30 जून तक दी गई है. मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Motor Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) का प्रीमियम (Premium) नहीं जमा करा पाने और रिन्युअल नहीं करा पाने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. प्रीमियम को अब 21 अप्रैल तक जमा कराया जा सकता है. इस दौरान मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस यथावत जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें: Coronavirus (Covid-19): उद्योग जगत ने की मोदी सरकार से बड़े राहत पैकेज की मांग

कर्जदाताओं को 3 महीने तक किश्त नहीं जमा करने की सहूलियत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्जदाताओं को अगले तीन महीनों के लिए घर या ऑटो ऋण (Loan) पर ईएमआई का भुगतान नहीं करने की सहूलियत दी है. हालांकि आरबीआई की इस घोषणा के बाद अगर आप भी अगले तीन महीनों तक ईएमआई न देने का विचार कर रहे हैं तो आपको अपने बकाया ऋण पर अधिक ब्याज देने के लिए तैयार रहना होगा. इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा, जो तीन महीने के अंत में आपकी ईएमआई में जोड़ा जाएगा. इससे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी.

वित्त मंत्री ने 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया था ऐलान

सरकार ने गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है. वित्‍त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस राहत पैकेज की घोषणा की थी. उज्जवला स्कीम में 3 महीने तक सिलेंडर फ्री दिया जाने का निर्णय लिया गया है. 3 महीने तक महिला जनधन अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. मनरेगा की मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये करने का फैसला लिया गया है.

यह भी पढ़ें: Coronavirus (Covid-19): भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया ये चौंकाने वाला अनुमान

रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की कटौती का ऐलान किया

रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था. रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों (Repo Rate) को 5.15 फीसदी से घटाकर 4.40 फीसदी कर दिया है. आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) में भी 90 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए 4.90 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है. MPC ने 4:2 के अनुपात में रेट कटौती का फैसला लिया है. RBI ने LAF (लिक्विडिटी एडजेस्टमेंट फैसिलिटी) में भी 0.9 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. अब LAF घटकर 4 फीसदी हो गया है. सभी बैंकों के सीआरआर (CRR) में भी 1 फीसदी तक की कटौती का निर्णय लिया गया है. CRR में कटौती 1 साल के लिए लागू की गई है. CRR में कटौती से बैंकों को 1.37 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे.