डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द खत्म कर सकती है बैंक चेक बुक की सुविधा: सीएआईटी
सीएआईटी ने कहा है कि आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंक चेक बुक की सुविधा को खत्म कर सकती है।
highlights
- सीएआईटी ने कहा कि इन पेमेंटों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को सब्सिडी मिलनी चीहिए, ताकि पेमेंट पर लगने वाले चार्ज हटाया जा सके
- अभी बैंक डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने करने पर 1% और क्रेडिट कार्ड पर 2% चार्ज करते हैं
नई दिल्ली:
लघु और मध्यम उद्योगों की शीर्ष संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने कहा है कि आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंक चेक बुक की सुविधा को खत्म कर सकती है।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खांडेलवाल ने कहा कि सरकार को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, 'पूरी संभावना है कि सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बैंक चेक बुक की सुविधा को खत्म कर सकती है।'
सीएआईटी और मास्टरकार्ड के संयुक्त पहल 'डिजिटल रथ' को लांच करते के मौके पर खांडेलवाल ने कहा कि यह उपक्रम व्यापारियों के बीच डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोमोट करने के लिए है।
उन्होंने कहा, 'बैंक डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने करने पर 1% और क्रेडिट कार्ड पर 2% चार्ज करते हैं। सरकार को जरूरत है कि इन पेमेंटों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दे, ताकि पेमेंट पर लगने वाले चार्ज हटाया जा सके।'
उन्होंने कहा कि अभी देश के 80 करोड़ डेबिट कार्ड में सिर्फ 5% का इस्तेमाल कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए होता है, वहीं 95% का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए किया जाता है।
और पढ़ें: सरकार ने नये एमआरपी स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का दिया समय
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