CAG: एयरटेल, वोडाफोन समेत 6 टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को लगाई 7700 करोड़ रुपये का चूना

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश की 6 निजी क्षेत्र की 6 बड़ी कंपनियों ने अपना राजस्व कम कर दिखाया है। इन कंपनियों में सुनील भारती मित्तल की नेतृत्व वाली भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सहित निजी क्षेत्र की छह दूरसंचार कंपनियां शामिल है।

रिपोर्ट में दावा है कि टेलीकॉम कंपनियों ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपने राजस्व को 61,064.5 करोड़ रुपये कम कर दिखाया है।

इसके चलते सरकार को 7,697.6 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया है यानी कि इन कंपनियों की वजह से भारत सरकार को लगभग 7 हजार 697 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। 21 जुलाई को संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि छह ऑपरेटरों ने कुल 61,064.5 करोड़ रुपये का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) कम करके दिखाया है। कैग ने पांच आपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के लिए 2010-11 से 2014-15 तक इनके खातों का ऑडिट किया।

वहीं सिस्तेमा श्याम के लिए समय सीमा 2006-07 से 2014-15 तक रही। कैग ने कहा कि राजस्व को कम कर दिखाने की वजह से सरकार को 7,697.62 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया है। इस कम भुगतान पर मार्च, 2016 तक ब्याज 4,531.62 करोड़ रुपये बैठता है।

कैग के अनुसार एयरटेल पर 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकार के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एसयूसी) के मद का बकाया 2,602.24 करोड़ रुपये और उस पर ब्याज का 1,245.91 करोड़ रुपये बनता है। 

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वोडाफोन पर कुल बकाया 3,331.79 करोड़ रुपये बनता है, जिसमें ब्याज का 1,178.84 करोड़ रुपये है। इसी तरह आइडिया पर कुल बकाया 1,136.29 करोड़ रुपये का है। इसमें ब्याज 657.88 करोड़ रुपये बैठता है। 

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 1,911.17 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें 839.09 करोड़ रुपये ब्याज के बैठते हैं। एयरसेल पर बकाया 1,226.65 करोड़ रुपये और सिस्तेमा श्याम पर 116.71 करोड़ रुपये का है।

नयी दूरसंचार नीति के तहत लाइसेंसधारकों को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का एक निश्चत हिस्सा सरकार को सालाना लाइसेंस शुल्क के रूप में देना होता है। इसके अलावा मोबाइल आपरेटरों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) भी देना होता है।

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गौरतलब है कि कैग की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब बड़ी दूरसंचार कंपनियों को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूरसंचार उद्योग पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों का 6.10 लाख करोड़ रुपये का बकाया है।

बता दें कि निजी क्षेत्र की ये दूरसंचार कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा मुहैया कराती है। लेकिन ये कंपनियां सरकार की दूरसंचार नीति और केंद्र सरकार के कायदे कानूनों को मानने के लिए बाध्य होती हैं। पहले भी निजी दूरसंचार कंपनियों पर अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगा है।

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HIGHLIGHTS

• सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 6 निजी टेलीकॉम कंपनियों ने राजस्व कम करके दिखाया
• संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में टेलीकॉम कंपनियों ने राजस्व चोरी का खुलासा हुआ है
• सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व चोरी से सरकार को 7697 करोड़ रु का नुकसान हुआ है

Source : News Nation Bureau