Cabinet Meeting Today: लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक के मर्जर को मिली मंज़ूरी, जानिए कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

Cabinet Meeting Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. मोदी सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) और डीबीएस बैंक (DBS Bank) के विलय को मंज़ूरी दे दी है. बता दें कि आज कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. 

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बता दें कि रिजर्व बैंक (RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक को डूबने से बचाने के लिए डीबीएस इंडिया में विलय का रास्ता चुना है. विलय को लेकर रिजर्व बैंक से सहमति मिल गई थी और सरकार की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है. गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब विदेशी बैंक में किसी भारतीय बैंक का विलय किया जाएगा. 

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टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी घोषणा

सरकार ने टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ATC Telecom Infra Pvt Ltd में FDI को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इस कंपनी में 2,480 करोड़ रुपये के FDI को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडलीय समिति ने एटीसी टेलीकॉम कंपनी की करीब 12 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए एटीसी एशिया पैसिफिक के 2,480 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गौरतलब है कि मौजूदा समय में ATC Telecom Infra टेलीकम्युनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के कामकाज में है. इसके अलावा यह कंपनी रखरखाव और संचालन की सुविधाएं भी दे रही है. 

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राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 6,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी डालने को मंडिमंडल की मंजूरी

सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund-NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. एनआईआईएफ में 6,000 करोड़ रुपये के सरकारी निवेश का प्रस्ताव इस महीने की शुरूआत में घोषित आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का हिस्सा है. सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन (श्रृंखला) के कामों के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के वित्त पोषण समर्थन के लिये यह कदम उठाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के 111 लाख करोड़ रुपये के वित्त पोषण के समर्थन में 22,000 करोड़ रुपये पहले ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं.