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कराची में सख्त कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ व्यापार

कराची में सख्त कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ व्यापार

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 31 Jul 2021, 03:15:01 PM
Buine againt

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

हमजा अमीर

नई दिल्ली/कराची: फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफपीसीसीआई) और कराची चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के अधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार कोविड -19 महामारी के बीच उद्योगों और व्यवसायों को बंद करने का फैसला करती है, तो श्रमिकों को वेतन देना असंभव है।

द न्यूज इंटरनेशनल ने एफपीसीसीआई के अध्यक्ष नासिर हयात मैग्गो के हवाले से एक बयान में कहा कि, पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची को व्यापक राष्ट्रीय हित में पूरी तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति से बाहर का एकमात्र समाधान, व्यवसायों और रोजगार के अवसरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, एसओपी के सख्त अनुपालन और कार्यबल के अनिवार्य टीकाकरण के तहत व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देना है।

उन्होंने कहा कि, अगर उद्योग और व्यवसाय प्रतिबंध के अधीन रहते हैं, तो हम वेतन का भुगतान नहीं कर पाएंगे।

एफपीसीसीआई को उम्मीद है कि सिंध सरकार से इसकी ठोस अपील के परिणामस्वरूप लिए गए सख्त फैसलों पर पुनर्विचार होगा और इस प्रांत में कोविड नियंत्रण के लिए अधिक अनुकूल वातावरण होगा और फिर भी सभी हितधारकों को लेकर आर्थिक और रोजगार के अवसरों की रक्षा होगी।

इस बीच, बिजनेसमैन ग्रुप (बीएमजी) के अध्यक्ष जुबैर मोतीवाला ने कहा कि व्यवसायों ने महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन रणनीति का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि कोविड मामलों की संख्या को कम करने के लिए एकमात्र व्यावहारिक समाधान लोगों को जबरन टीका लगाना और एसओपी का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

मोतीवाला ने जोर देकर कहा कि सरकार को एक आक्रामक टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता लेनी चाहिए जिससे जनता को जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए मजबूर किया जा सके।

उन्होंने कहा कि, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लॉकडाउन और सीमित व्यावसायिक घंटों के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कई व्यवसाय पूरी तरह से चरमराने के कगार पर हैं।

इसलिए सरकार को दुकानदारों और जनता की शिकायतों को कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

बीएमजी के अध्यक्ष ने कहा कि शायद, यह समय है कि सरकार को नागरिकों, विशेष रूप से छोटे दुकानदारों को मौद्रिक सहायता देने के बारे में सोचना चाहिए, जो अब कर्ज की स्थिति में हैं, और अपने व्यावसायिक परिसर के मालिकों को किराए का भुगतान कर रहे हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 31 Jul 2021, 03:15:01 PM

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