आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में लग्जरी सामान के आयात पर रोक लगाने की उठी मांग

पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच व्यापारिक समुदाय ने सरकार से महंगे सामानों के आयात पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है।

एंप्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान (ईएफपी) के अध्यक्ष इस्माइल सुतार ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, पाकिस्तान आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति, बढ़ती महंगाई, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और राजनीतिक अनिश्चितता ने देश को एक खतरनाक आर्थिक स्थिति में पहुंचा दिया है।

सुतार ने कहा, यह विनाशकारी है कि पाकिस्तान 2003 से लगातार व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। तत्काल कार्रवाई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां बनाना समय की आवश्यकता है।

एएल हबीब कैपिटल मार्केट्स हेड ऑफ रिसर्च फवाद बसीर ने कहा, पाकिस्तान को निश्चित रूप से गैर-जरूरी आयात पर रोक लगाने की जरूरत है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उनके हवाले से कहा, यह कुछ हद तक मदद करेगा, लेकिन यह शुरूआती बिंदु होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि जुलाई-मार्च 2021-22 के दौरान, पूरी तरह से नॉक डाउन (सीकेडी) मोटर वाहन आयात 1.3 अरब डॉलर था, जबकि पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) आयात 24 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।

उन्होंने कहा, अगर हम इस पर रोक देते हैं, तो यह ना केवल हमारे स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि चालू खाता घाटे (सीएडी) पर लगभग 1.5 अरब डॉलर के प्रभाव को भी कम करेगा।

इसके विपरीत, कुछ विशेषज्ञों का विचार था कि आयात से बचना पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन होगा।

पाकिस्तान व्यापार परिषद (पीबीसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एहसान मलिक ने रेखांकित किया कि ईंधन, भोजन, मशीनरी, रसायन, दवाओं जैसे के लिए आयात जरुरी हैं।

उन्होंने रेखांकित किया, अन्य घरेलू विनिर्माण और निर्यात के लिए आवश्यक सामग्री हैं, जैसे कपास और मानव निर्मित फाइबर। लगभग 5 प्रतिशत का एक छोटा हिस्से को छोड़ दें, तो आयात प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना काम कर सकते हैं।

मलिक ने कहा कि उस हिस्से में मोबाइल फोन और वाहन पूरी तरह से निर्मित रूप में शामिल हैं, जिसमें सूखे मेवे, जानवरों के भोजन आदि भी शामिल हैं।

बढ़ते दामों का सीमित प्रभाव होगा, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग लचीला नहीं है और कीमत की बढ़ती दरों के साथ भी कम नहीं होगी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एएचएल के अनुसंधान प्रमुख ताहिर अब्बास का विचार था कि देश को विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए गैर-जरूरी आयात, खासकर लक्जरी सामानों पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत है।

साथ ही, सरकार को पेट्रोलियम की मांग और आयात पर अंकुश लगाने के लिए पांच से छह कार्य दिवसों की तुलना में चार कार्य दिवस और एक घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिजली बचाने के लिए देश भर में बाजार के समय को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक संशोधित किया जाना चाहिए।

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Source : IANS