नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अब अर्थव्यवस्था (Economy) को पटरी पर लाने के लिए खास योजना को अंजाम दे सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के अहम मंत्रालय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने घरेलू अर्थव्यवस्ता को मंदी की मार से बचाने के लिए खास योजना बनाई है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करेगी.
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उद्योगों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दे सकती है सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार उद्योगों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दे सकती है. इसके अलावा सरकार की योजना मौजूदा समय में ऊंची लागत की वजह से वित्तीय संकट का सामना कर रहे उद्योगों की लागत को कम करना है. सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ खास कदम उठा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए काफी सकारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया है. सरकार राजस्व विभाग के साथ मिलकर ईमानदार करदाताओं और मामूली गलती करने वालों के लिए योजना बना रही है ताकि कोई भी परेशान ना हो.
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क्या है मोदी सरकार एक्शन प्लान
गौरतलब है कि इंडस्ट्री लगातार मांग में कमी की चिंता जाहिर कर चुकी है. ऐसे में सरकार की योजना है कि अप्रत्यक्ष दरों में कटौती करके उपभोक्ताओं के पास ज्यादा से ज्यादा धन पहुंचाने का है ताकि खपत में बढ़ोतरी की जा सके. एसोचैम के अध्यक्ष बी के गोयनका के मुताबिक मौजूदा समय में संकट का सामना कर रहे उद्योग जगत को प्रोत्साहन पैकेज की सख्त जरूरत है. इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपये राहत पैकेज की सिफारिश भी की है.
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जल्द हो सकती है राहत पैकेज की घोषणा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्थिति से निपटने के लिए इंडस्ट्री के कई प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है. इसके अलावा मंदी को लेकर उनकी चिंता के बारे में भी चर्चा की है. सरकार इन सभी बातों को ध्यान में रखकर राहत पैकेज तैयार कर रही है. इसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑटो सेक्टर के लिए भी एक अलग राहत पैकेज पर काम कर रही हैं.
