प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) 2 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस प्रकार अब कर्मचारियों का DA बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगा। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2018 से लागू माना जाएगा। कैबिनेट के बाद इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। बता दें कि 2016 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा है।
1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
DA में इस बढ़ोत्तरी का फायदा 1.10 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनधारी हैं।
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ
इस फैसले से केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर अतिरिक्त 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी के फैसले से सालाना आधार (जुलाई 2018 से फरवरी 2019) पर सरकारी खजाने पर क्रमश: 6,112.20 करोड़ रुपए और 4074.80 करोड़ रुपए पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने के बाद से सरकार का व्यय पहले ही बढ़ गया है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता अथवा डियरनेस अलाउंस वह अलाउंस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर इम्प्लॉइज और पेंशनरों को दिया जाता है। भारत की तरह ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में डीए दिया जाता है। यह बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है।
Source : News Nation Bureau
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