उद्योग को बजट से उड़ान योजना को गति मिलने की उम्मीद

हवाई यातायात में वृद्धि के साथ-साथ देश में विमानन बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से अधिक मार्गों और हवाई अड्डों के विकास में भी वृद्धि देखी गई है। हवाई यातायात में पिछले विकास को ध्यान में रखते हुए, उद्योग सेक्टर को उम्मीद है कि आगामी बजट विमानन क्षेत्र को पंख देगा।

महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) सरकार की ऐसी ही एक योजना है और आने वाले समय में इसमें और पंख जुड़ेंगे। देश भर के शहरों को जोड़ने और 70 हवाई अड्डों को चालू करने वाली योजना के तहत 453 मार्ग पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, सस्ती हवाई यात्रा में बढ़ती मांग के साथ और मार्गों और हवाई अड्डों को सूची में जोड़ा जाएगा।

उड़ान योजना इसकी अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। सरकार ने योजना की अवधि के दौरान 1,000 उडान मार्गों को चालू करने और 2024 तक 100 अप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डों को पुनर्जीवित और विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

आईसीआरए लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट और सेक्टर हेड सुप्रियो बनर्जी ने कहा: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी में निरंतर सुधार पर सरकार का लगातार फोकस रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह जारी रहेगा। नए हवाई अड्डों की स्थापना के अलावा कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर मौजूदा बुनियादी ढांचे और क्षमता में सुधार करना भी समय की मांग रही है। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम सेवा वाले/असेवित हवाई अड्डों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता है।

इसी तरह, नए हवाईअड्डों के विकास के साथ-साथ हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में भी इसी तरह की वृद्धि दर्ज की गई है और उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि यह गति अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। हवाई अड्डों की कुल संख्या 2014 में 74 से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 141 से अधिक हो गई है।

विमानन यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें से दुगार्पुर, शिर्डी, कन्नूर, पाक्योंग, कालाबुरगी, ओरवाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर और डोनी पोलो, ईटानगर और मोपा सहित कई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे चालू हो गए हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पिछले बजट में 10,667 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था और उद्योग को उम्मीद है कि आगामी बजट विमानन क्षेत्र की मांग को पर्याप्त रूप से संबोधित करेगा।

इंडस्ट्री रेटिंग फर्म आईसीआरए को उद्योग के लिए पहले की तुलना में अधिक बजटीय आवंटन की उम्मीद है। सरकार ने ईसीएलजीएस योजना को विमानन क्षेत्र तक बढ़ाया और इसके दायरे को भी बढ़ाया, इस प्रकार एयरलाइनों को कुछ तरलता सहायता प्रदान की। उद्योग को उम्मीद है कि सरकार से समान क्रेडिट समर्थन प्राप्त करना जारी रहेगा।

उद्योग को कराधान के मामले में भी अनुकूल उपायों की आवश्यकता है, उद्योग के खिलाड़ियों की आवर्ती मांगों में से एक एटीएफ पर शुल्कों का युक्तिकरण या इसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाना है।

अधिक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करके और अधिक देशों में आगमन योजना/ई-वीजा पर वीजा का विस्तार कर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार के उपायों को निर्देशित करने की आवश्यकता है।

आईसीआरए के सुप्रियो बनर्जी ने कहा, मेक इन इंडिया पर सरकार के बढ़ते जोर के अनुरूप रखरखाव मरम्मत ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करके बजट अच्छा कर सकता है। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों/व्यवसाय को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके भी इसे पूरक बनाया जा सकता है।

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Source : IANS