18,000 टन आयातित प्याज में से सिर्फ 2,000 टन बिकी, राम विलास पासवान का बयान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि मौजूदा समय में सरकार 22 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज उपलब्ध करा रही है.
नई दिल्ली:
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री (Consumer Affairs, Food & Public Distribution Minister) राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा है कि अभी तक करीब 18,000 टन प्याज अब आयात किया जा चुका है. हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा किए गए सभी तरह के प्रयास के बावजूद अभी तक सिर्फ 2,000 टन प्याज की बिक्री हो पाई है.
Ram Vilas Paswan, Union Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution: Around 18,000 ton onion has been imported now, but even after all the efforts, only 2000 ton onion has been sold. We are providing onions at Rs. 22/kg now. pic.twitter.com/JQaXWTvmhM
— ANI (@ANI) January 14, 2020
पासवान ने कहा कि मौजूदा समय में मोदी सरकार सभी को 22 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज उपलब्ध करा रही है. बता दें कि प्याज का दाम कम होने के बाद से राज्य आयातित प्याज खरीदने से पीछे हटने लगे हैं.
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पिछले हफ्ते 49-58 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री का फैसला लिया था
बता दें कि पिछले हफ्ते मंगलवार को राम विलास पासवान ने कहा था कि केंद्र सरकार ने आयातित प्याज 49-58 रुपये प्रति किलो की दर से राज्यों को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा था कि अब तक 12,000 टन प्याज विदेशों से आ चुका है जो राज्यों के बीच वितरण के लिए तैयार है. उधर, प्याज का दाम घटने के बाद राज्य आयातित प्याज खरीदने से पीछे हटने लगे हैं. राज्यों की ओर से पहले 33,139 टन प्याज की मांग की गई थी जो बाद में घटकर 14,309 टन रह गई है.
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पासवान ने कहा था कि केंद्र सरकार ने आयातित प्याज की आयात लागत के आधार पर ही तय किया है. मतलब लैंडिग रेट पर ही राज्यों को प्याज मुहैया करवाया जाएगा जोकि 49-58 रुपये प्रति किलो के दायरे में आता है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने एक लाख टन प्याज आयात करने का फैसला लिया था जिनमें बताया कि 40,000 टन सौदे पहले ही हो चुके हैं जो जनवरी के आखिर तक देश में आ जाएगा. अब तक देश में 12,000 टन आयातित प्याज आ चुका है. असम, महाराष्ट्र, हरियाणा और ओडिशा ने शुरुआत में क्रमश: 10,000 टन, 3,480 टन, 3,000 टन और 100 टन प्याज की मांग की थी, लेकिन संशोधित मांग में इन राज्यों ने आयातित प्याज खरीदने से मना कर दिया है.
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