पाकिस्तान ने सूती धागे के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क हटाए जाने को मंजूरी दी
सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया, शीर्ष आर्थिक निकाय ने घरेलू उत्पादन और आदानों की समग्र मांग के बीच अंतर को कम करते हुए मूल्य-वर्धित उद्योग में कपास और सूती धागे की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है.
highlights
- 30 जून तक सूती धागे (Cotton Yarn) के आयात पर सीमा शुल्क हटाए जाने को मंजूरी
- कपास और सूती धागे की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया
नई दिल्ली :
पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Council-ECC) ने वस्त्र उद्योग (Textile Industry) को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 जून तक सूती धागे (Cotton Yarn) के आयात पर सीमा शुल्क हटाए जाने को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय ने यहां इसकी जानकारी दी है. मंत्रालय के दिए बयान के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया, शीर्ष आर्थिक निकाय ने घरेलू उत्पादन और आदानों की समग्र मांग के बीच अंतर को कम करते हुए मूल्य-वर्धित उद्योग में कपास (Kapas) और सूती धागे की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है. समिति के इस निर्णय के बाद वाणिज्य, वस्त्र उद्योग, व्यापार, उत्पादन और निवेश पर प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने ट्विटर पर कहा कि पिछले साल दिसंबर में सूती धागे के आयात पर नियामक शुल्क पहले ही वापस ले लिया गया था.
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उन्होंने आगे कहा कि ईसीसी ने मूल्यवर्धित निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सूती धागे के आयात पर सीमा शुल्क को वापस ले लिया है. इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ अधिसूचित किया जाएगा.
पिछले दिनों भारत से चीनी और कपास के इंपोर्ट को लेकर किया था बड़ा फैसला
भारत के साथ व्यापर को लेकर पाकिस्तान की इमरान सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया था. पाकिस्तान के आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट ने भारत के साथ व्यापर को मंजूरी दी थी. लेकिन इस फैसले के एक ही दिन बाद इमरान सरकार को अपने फैसले पर यु-टर्न लेते हुए फैसला को पलट दिया है. पाकिस्तान की इमरान खान (Imran Khan) सरकार ने घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे झुकते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को पलट दिया है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है.
- इनपुट आईएएनएस
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