दिल्ली-NCR में आसमान पर पहुंचा प्याज और टमाटर का भाव
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्याज का खुदरा दाम 55 रुपये किलो और टमाटर का 53 रुपये किलो चल रहा है.
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी के खुदरा बाजारों में प्याज (Onion) और टमाटर (Tomato) का दाम अब भी 60 से 70 रुपये किलोग्राम की ऊंचाई पर बने हुए हैं. व्यापार आंकड़ों के अनुसार गुणवत्ता और स्थान के आधार पर प्याज और टमाटर दोनों के दाम 70 रुपये किलोग्राम तक चल रहे हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्याज का खुदरा दाम 55 रुपये किलो और टमाटर का 53 रुपये किलो चल रहा है.
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सप्लाई बढ़ाने के बावजूद बढ़े दाम
केंद्र सरकार ने मदर डेयरी की सफल दुकानों, सहकारिता नाफेड और एनसीसीएफ के जरिये इन दोनों जिंसों की आपूर्ति बढ़ाई है लेकिन इसके बावजूद पिछले एक माह के प्याज और टमाटर के दाम ऊंचाई पर बने हुए हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सफल की 400 दुकानों पर प्याज 23.90 रुपये किलो के भाव पर बेचा जा रहा है. वहीं टमाटर की बिक्री 55 रुपये किलो के भाव पर की जा रही है. सरकार अपने ‘बफर स्टॉक’ से प्याज उपलब्ध करा रही है. मुख्य उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने से इन दोनों सब्जियों के दामों में तेजी आई है.
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गर्मियों यानी खरीफ की नई फसल की आवक से आगामी दिनों में प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी आएगी. अधिकारी ने कहा कि उत्तर भारत में आपूर्ति प्रभावित हुई है. अगले दस दिन में स्थिति सुधरेगी और कीमतें कुछ नीचे आएंगी.
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सस्ती दाल और प्याज की बिक्री जारी रहेगी, मोदी सरकार ने दिया निर्देश
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने प्याज (Onion) और दालों (Pulses) के दाम को नियंत्रण में रखने के लिए नैफेड (NAFED) को बफर स्टॉक (Buffer Stock) से दाल और प्याज की सप्लाई जारी रखने का निर्देश दिया.
देश में प्याज और दाल की कीमतों और उपलब्धता के साथ-साथ सरकार (Modi Government) के बफर स्टॉक की समीक्षा के लिए यहां उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक हुई. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नैफेड, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. (इनपुट पीटीआई)
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