रविवार को नहीं बढ़ीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, 17वें दिन दाम स्थिर

नई दिल्ली:

राज्य सरकारों द्वारा शुल्क में बदलाव के बाद रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को लगातार राहत मिल रही है. तेल विपणन कंपनियों के दैनिक मूल्य बदलाव तंत्र के तहत रविवार को लगातार 17वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल की पंप कीमत 4 नवंबर की सुबह 6 बजे गिरकर 103.97 रुपये प्रति लीटर हो गई, जो पिछले दिन के 110.04 रुपये प्रति लीटर के स्तर से गिरकर रविवार को समान रही. डीजल की कीमतें भी राजधानी में 86.67 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहीं.

प्रमुख शहरों में कीमतें
आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में रविवार को भी कीमतें स्थिर रहीं, जहां नवंबर के पहले सप्ताह में पेट्रोल की कीमत 5.82 रुपये घटकर 104.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 11.77 रुपये घटकर 89.79 रुपये प्रति लीटर हो गई. चेन्नई में पेट्रोल की कीमत भी 101.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.43 रुपये प्रति लीटर पर बनी रही. देशभर में भी रविवार को कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं, लेकिन स्थानीय करों के स्तर के आधार पर खुदरा दरें भिन्न रहीं.

कच्चे तेल में तीन साल की तेजी
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें पिछले एक महीने में कई मौकों पर 85 डॉलर प्रति बैरल के तीन साल के उच्च स्तर को छू चुकी हैं और अब नरम होकर 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं. अमेरिकी इन्वेंट्री में वृद्धि ने कच्चे तेल की कीमतों को कम कर दिया है, लेकिन ओपेक प्लस के दिसंबर में उत्पादन में केवल क्रमिक बढ़ोतरी के निर्णय से कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. इससे तेल कंपनियों पर फिर से पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बदलाव करने का दबाव पड़ सकता है. 

बीते लगभग दो महीने का लेखा-जोखा
कीमतों में कटौती और ठहराव से पहले, पिछले 58 दिनों में से 30 बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 9.90 रुपये प्रति लीटर हो गई. पेट्रोल की कीमतें भी पिछले 54 दिनों में से 28 बार बढ़ी हैं, इसके पंप की कीमत 8.85 रुपये प्रति लीटर है. 1 जनवरी, 2021 से कीमतों में 26 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. केंद्र द्वारा 3 नवंबर को उत्पाद शुल्क में कटौती कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से इस तरह की पहली कवायद थी. दरअसल, कोरोना राहत उपायों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने पिछले साल मार्च और फिर मई में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तेजी से बदलाव किया था.