One Nation One Ration Card News: राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली:

One Nation One Ration Card News: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है. खाद्य मंत्रालय एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड-One Nation One Ration Card) पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बनी एक अधिकार प्राप्त समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई थी. खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इसकी अध्यक्षता की. यह बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समयसीमा के विस्तार की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलायी गयी थी.

यह भी पढ़ें: इस साल रिकॉर्ड खरीफ फसल की खेती, धान के रकबे में 10 फीसदी का उछाल

लाभार्थियों को दूसरे राज्यों में भी खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी
इसी प्रबंधन प्रणाली के तहत एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा. यह प्रणाली राज्यों के बीच राशन कार्ड की पोर्टिबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराएगी. खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रबंधन प्रणाली के तहत अब तक किए गए काम को जारी रखने और इसे और मजबूत बनाने को देखते हुए इसे मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार किया जा रहा है. एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने की स्थिति में उसी राशन कार्ड से दूसरे राज्य से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें: घर से बाहर निकलने से पहले चेक कर लें आज के पेट्रोल-डीजल के रेट 

योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया
बता दें कि अभी 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है. इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड जैसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. मार्च 2021 से पहले शेष 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ सुविधा को लागू करने के ठोस और नियमित प्रयास किए जा रहे हैं.