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गेहूं (Wheat) की सरकारी खरीद सुस्त पड़ी, 400 लाख टन भी पहुंचना हुआ मुश्किल

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं (Wheat) की खरीद बंद होने के बाद अब खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ गई है जिससे 400 लाख टन तक का भी आंकड़ा पहुंचना मुश्किल लग रहा है.

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं (Wheat) की खरीद बंद होने के बाद अब खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ गई है जिससे 400 लाख टन तक का भी आंकड़ा पहुंचना मुश्किल लग रहा है.

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Dhirendra Kumar
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गेहूं (Wheat)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Coronavirus (Covid-19): कोरोना काल की विषम परिस्थिति के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 372 लाख टन गेहूं (Wheat) की खरीद कर ली है, लेकिन अब खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है जिससे 400 लाख टन तक भी कुल खरीद होना मुश्किल लग रहा है. मध्यप्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद (Government Procurement) का लक्ष्य बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में सेंट्रल पुल के लिए गेहूं की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 440 लाख टन कर दिया है. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद बंद होने के बाद अब खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ गई है जिससे 400 लाख टन तक का भी आंकड़ा पहुंचना मुश्किल लग रहा है.

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गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति क्विंटल
बहरहाल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारी बताते हैं कि बीते कुछ दिनों की आवक पर गौर करने से लगता है कि खरीद की रफ्तार आने वाले दिनों और सुस्त पड़ जाएगी. फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के रबी सीजन में उत्पादित गेहूं के लिए केंद्र सरकार ने 1925 रुपये प्रतिक्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है. चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में सबसे ज्यादा गेूहं की खरीद पंजाब में हुई उसके बाद मध्यप्रदेश और हरियाणा ने खरीदा है जबकि देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश गेहूं की सरकारी खरीद के मामले में चौथे स्थान पर है.

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पंजाब में सबसे ज्यादा 127.11 लाख टन गेहूं की खरीद
पंजाब में सबसे ज्यादा 127.11 लाख टन गेहूं की खरीद हुई और 31 मई के बाद राज्य में खरीद बंद है। वहीं, हरियाणा में भी गेहूं की खरीद बंद हो गई है। हरियाणा में 73.98 लाख टन, मध्यप्रदेश में 126.70 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 27.49 लाख टन और राजस्थान में 16.02 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है. उत्तराखंड में 35,100 टन, चंडीगढ़ में 11,482 टन, दिल्ली में 28 टन, गुजरात में 33,337 टन, हिमाचल प्रदेश में 3129 टन और जम्मू-कश्मीर में 11 टन गेहूं की खरीद हुई है. बिहार के आंकड़े यहां उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां भी कुछ हजार टन ही खरीद हुई है. बिहार में बारिश और ओलावृष्टि से इस साल गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे गेहूं राज्य में एमएसपी से उंचे भाव पर बिक रहा है.

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सरकारी एजेंसियों ने अब तक 372.21 लाख टन गेहूं की खरीद
चालू सीजन में सरकारी एजेंसियों ने अब तक 372.21 लाख टन गेहूं की खरीद की. गेहूं खरीद के ये आंकड़े रविवार सात जून तक के हैं. पंजाब ने इस साल 135 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा था और हरियाणा में 95 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था. मध्यप्रदेश में 100 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था लेकिन बाद में प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 140 लाख टन कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन और राजस्थान में 17 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी फसल वर्ष 2019-20 के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, गेहूं का उत्पादन इस साल करीब 10.72 करोड़ टन होने का अनुमान है.

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