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आम आदमी को बड़ी राहत, सरकार के इस कदम से सस्ता होगा खाने का तेल

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए सीमा शुल्क (Custom Duty) में कटौती का ऐलान किया है.

Updated on: 14 Oct 2021, 12:01 PM

highlights

  • 31 मार्च 2022 तक के लिए सीमा शुल्क में कटौती
  • केंद्र सरकार ने कृषि उपकर में भी कटौती की
  • कीमतों को कम करने, सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली:

Edible Oil Latest Update: लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए सीमा शुल्क (Custom Duty) में कटौती का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाम (Palm), सोयाबीन (Soybean) और सूरजमुखी (Sunflower) के तेल की कच्ची किस्मों (Crude Varieties) पर आयात शुल्क (Import Duty) को खत्म करने का फैसला लिया है. उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार के इस कदम के बाद खाद्य तेल की कीमतों में कमी आएगी और करोड़ों उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा.

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31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी सीमा शुल्क में कटौती
बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर 31 मार्च 2022 तक के लिए सीमा शुल्क में कटौती कर दी है. साथ ही सरकार ने इसके ऊपर लगाए गए कृषि उपकर में भी कटौती कर दी है. सरकार के इस कदम से त्यौहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी में कटौती प्रभावी होगी. साथ ही यह कटौती 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी.

जानकारी के मुताबिक कच्चा पाम ऑयल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (Agricultural Infrastructure and Development Cess) अब 7.5 फीसदी की दर से लगाया जाएगा. वहीं कच्चा सोयाबीन ऑयल और कच्चा सूरजमुखी ऑयल पर यह 5 फीसदी की होगी. सरकार के द्वारा सेस में कटौती के बाद पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कच्ची किस्मों पर प्रभावी सीमा शुल्क क्रमशः 8.25 फीसदी, 5.5 फीसदी और 5.5 फीसदी होगी. वहीं सूरजमुखी, सोयाबीन, पामोलिन और पाम तेल की परिष्कृत किस्मों पर मूल सीमा शुल्क मौजूदा 32.5 फीसदी से घटाकर 17.5 फीसदी कर दिया गया है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता का कहना है कि घरेलू बाजार और त्यौहारी सीजन में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में कटौती कर दी है.