Advertisment

20 POINTS में समझें वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की झोली से आपको क्‍या मिला

मोदी सरकार की ओर से वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश किया. बजट में किसानों, छात्रों और मरीजों के लिए खास ऐलान किए तो कर्मचारियों को इनकम टैक्‍स रिबेट देकर उन्‍हें गदगद कर दिया.

author-image
Sunil Mishra
एडिट
New Update
20 POINTS में समझें वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की झोली से आपको क्‍या मिला

20 POINTS में समझें वित्‍त मंत्री निर्मला की झोली से आपको क्‍या मिला( Photo Credit : File Photo)

Advertisment

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को मोदी सरकार का दूसरा बजट (Budget 2020) पेश करते हुए कमर्चारियों को इनकम टैक्‍स में राहत दी तो छात्रों के लिए राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की भी बात कही. वित्‍त मंत्री ने राष्‍ट्रीय फॉरेंसिक और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर के स्लैब में नया बदलाव कर दिया. 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक आयवालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आयवालों के ऊपर 20 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. वित्त मंत्री ने 12.50 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम करने वालों के ऊपर 25 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. जानें निर्मला सीतारमण के बजट हाईलाइटर्स : 

यह भी पढ़ें : Budget 2020 highlights : निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स पेयर्स को दी बड़ी राहत

  1. आधार को लेकर बड़ा ऐलान, अब आधार कार्ड देने पर तुरंत PAN मिलेगा.
  2. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा, स्कीम मार्च 2021 तक लागू. अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1.5 लाख छूट एक साल बढ़ी.
  3. इंफ्रा में निवेश वाले फंड को 100% टैक्स छूट, FPIs के लिए विदहोल्डिंग टैक्स 2023 तक बढ़ा, नए बिजली उत्पादकों को कॉरपोरेट टैक्स में राहत.
  4. इनकम टैक्स : पांच लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं. 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10%, 7.5 से 10 लाख तक के इनकम पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम पर 20% तो 12.5 लाख से 15 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा.
  5. FY21 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% पर रहने का अनुमान
  6. LIC का IPO लाएगी सरकार. सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचेगी.
  7. जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए सरकार 30,757 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,985 करोड़ खर्च करेगी.
  8. डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख होगा. मतलब बैंक डूबा तो डिपॉजिटर्स को 1 लाख की बजाय पांच लाख मिलेंगे.
  9. 2020 में भारत में होने वाले G20 की तैयारियों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए.
  10. सरकार टैक्स पेयर्स चार्टर लाएगी, ताकि टैक्सपेयर्स को टैक्स हैरेसमेंट का सामना न करना पड़े.
  11. अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले थर्मल प्लांट्स बंद होंगे. ये जमीनें किसी और चीज के लिए इस्तेमाल की जाएंगी. सरकार को स्वच्छ हवा के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए 4,400 करोड़ दिया जाएगा.
  12. FY21 में पिछड़ी और अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए 85,000 करोड़ और 53,700 करोड़ अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए दिए गए हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9,500 करोड़ रुपए दिए गए.
  13. स्मार्ट मीटर्स के लिए नई योजना शुरू की जाएगी. पॉवर और रिन्युएबल पॉवर सेक्टर को 2,000 करोड़ मिले. अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे.
  14. पीएम उड़ान स्कीम के तहत 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे.
  15. रेलवे लाइन के किनारे की जमीनों पर बड़े स्तर पर सोलर पावर पैनल लगाए जाएंगे. टूरिस्टों को जोड़ने के लिए तेजस जैसी नई ट्रेनें लाई जाएंगी. कई हाईस्पीड ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी.
  16. सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाएगी. अर्बन लोकल बॉडी युवा इंजीनियरों को एक साल की इंटर्नशिप देगी, ताकि वो सरकारी काम-काम को समझ पाएं. डिग्री लेवल पर गरीबों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे. नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिस्ट के टॉप 100 कॉलेज यह प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं.
  17. सरकार ने नेशनल पॉलिसी यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
  18. 100 सूखाग्रस्त जिलों के लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी. पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार केरोसिन पर निर्भरता खत्म करके सोलर पॉवर को प्रमोट करेगी. सरकार एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कृषि उड़ान स्कीम शुरू करेगी. 2021 तक एग्रीकल्चर क्रेडिट अवेलिबिलिटी 15 लाख तक करने का लक्ष्य है.
  19. धीरे-धीरे GST में स्थिरता आ रही है. GST के चलते टैक्‍स दरों में कमी आई है. अप्रैल 2020 से जीएसटी का आसान वर्जन आएगा.
  20. पिछले दो साल में सरकार ने 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े हैं और 105 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए हैं.
Advertisment
Advertisment
Advertisment