Budget 2023 : मिडिल क्लास के लिए खास रह सकता है ये बजट, क्योंकि..

Budget 2023 : 1 फरवरी के दिन मोदी सरकार के दूसरे टेन्योर का बजट पेश होने जा रहा है. इस बजट से सभी वर्गों खासतौर पर मीडिल क्लास के लोग उम्मींद लगा कर बैठे हैं. जो नौकरी कर रहा है वो चाहता है कि उसके हाथ में पैसे बचें. सरकार की तरफ से कुछ उम्मींद इस बार के बजट में है कि आम आदमी की इस बार सुनी जाएगी. पिछले लगभग 2.5 साल से विश्व के साथ देश कोरोना की समस्या से जूझ रहा है. हालांकि जबसे से वैक्सीन लगी है, तब से कोरोना का असर कम हुआ है. लेकिन कोरोना से पहले ही देश में मांग की कमी देखी जा रही थी. उम्मींद थी कि सरकार टैक्स में छूट देगी पर कोरोना ने सब पर पानी फेर दिया.

आज जब स्थिति सामान्य हो रही हैं तो एक बार फिर से आम आदमी की उम्मींद बन गईं हैं. आज हम आपको बताते हैं कि इस बार के बजट से मिडिल क्लास के लिए क्या खास रह सकता है.

एक्जम्पशन लिमिट की सीमा को बढ़ाना

देश में अगर घटती हुई मांग को बढ़ाना है तो सरकार को टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाना ही होगा. अभी के समय की बात करें तो 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. सरकार को इसे 5 लाख तक ले जाना होगा.

होम लोन के ब्याज दर छूट को आगे ले जाना

मिडिल क्लास के लोगों से अगर किसी सपने की बात करेंगे को उनका पहला यही कहना होता है कि अपना एक आशियाना हो. लेकिन पिछले कई महीनों के डेटा को देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 7-8 महीनों की होम लोन की ब्याज दरों में खूब बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में कोई अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है. इसलिए होम लोन इंटरेस्ट पर मिलने वाली टैक्स छूट को 1.5 लाख रुपए से आगे ले जाना होगा.

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) पर भी करना होगा काम

देश में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) का फायदा 50 हजार रुपए के रूप में मिलता है. सरकार ये मेडिकल खर्च और ट्रांसपोर्ट के के एवज में देती है. लेकिन देश की महंगाई की दर को देखते हुए ये बहुत ही कम है. अगर इसे बढ़ाया जाता है तो मिडिल क्लास के लोगों की समस्या कुछ हद तक जरूर कम होंगी.

इन सभी के अलावा नई टैक्स रिजीम (New tax regime) के ऊपर भी सरकार को काम करने की जरूरत है. लोग इस ज्यादा से ज्यादा लें उसके लिए इसमें एक्जम्पशन (exemption) को जोड़ना चाहिए. 

HIGHLIGHTS

• इस बार के बजट से मिडिल क्लास को है उम्मींद
• एक्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है
• होम लोन की छूट पर भी करना होगा काम