Union Budget 2026: बांग्लादेश और मालदीव की सहायता राशि में कटौती, चाबहार बंदरगाह की फंडिंग रोकी

Union Budget 2026: भारत सरकार के केंद्रीय बजट का ऐलान हो गया है. संसद में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 की घोषणा की. भारत ने इस साल अपने बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाले अपनी आर्थिक सहायता को घटा दिया है, जो पिछली आर्थिक सहायता का आधा है. ईरान के चाबहार बंदरगाह परियजोना के लिए राशि आवंटित नहीं की गई है. आसान भाषा में बताएं तो चाबहार बंदरगाह परियोजना की फंडिंग भारत सरकार ने रोक दी है, जो सबसे हैरानी वाला विषय है. 

इस बजट में बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि पिछले बजट में 120 करोड़ रुपये बांग्लादेश के लिए आवंटित किए गए थे. बांग्लादेश के लिए घटाई गई आर्थिक सहायता को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, शेख हसीना के इस्तीफे और दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास से जोड़कर देखा जा रहा है.  

भारत ने अपने कुछ मित्र देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बजट 5,686 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले बजट (5,483 करोड़ रुपये) से करीब 4 प्रतिशत ज्यादा है. 

चाबहार पोर्ट के लिए कोई आवंटन नहीं 

भारत ने 2024-25 में चाबहार बंदरगाह के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. 2025-26 के बजट में पहले सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये तय किए लेकिन बाद में इसे 400 करोड़ कर दिए थे लेकिन इस साल बंदरगाह के लिए एक भी रुपये जारी नहीं किए गए. 

इन देशों को मिलेगी इतनी सहायता राशि

बांग्लादेश और चाबहार बंदरगाह के उलट भारत से सहायता पाने वाले देशों में भूटान सबसे पर है. इस बार भूटान के लिए आवंटन करीब छह प्रतिशत बढ़ाकर 2,289 करोड़ रुपये कर दिया गया है. नेपाल को 800 रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, श्रीलंका को 400 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. केंद्रीय बजट में मालदीव की सहायता राशि में आठ प्रतिशत की कटौती की गई है. 550 करोड़ रुपये मालदीव के लिए आवंटित किए गए हैं. वहीं मॉरीशस के आर्थिक सहायता में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और म्यांमार को 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.