कुछ समय पहले पीएमसी बैंक मामला सामने आया था जिसमें कई लोगों के पैसे डूब गए थे. ऐसे में सरकार ने लोगों को आगे इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है. दरअसल बैंक अकाउंट होल्डर्स की सुरक्षा के लिए जिपॉडिट इंश्योरेंस अब तक 1 लाख रुपए था. लेकिन आम बजट 2020-21 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है. यानी अगर किसी भी स्थिति में बैंक डूबता है तो अकाउंट होल्डर्स को डिपॉडिट इंश्योरेंस के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे जो अब तक एक लाख रुपए थे.
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अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो DICGC प्रत्येक अकाउंट होल्डर को पैसे देने के लिए उत्तरदायी होता है. आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा पैसे और ब्याज जोड़ा जाएगा और केवल 5 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा. इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है. यानी अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे बाकी पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी.
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बता दें, पीएमसी बैंक क्राइसिस होने के बाद लोगों की मांग थी कि डिपॉडिट इंश्योरेंस को बढ़ा दिया जाए. शायद यही वजह है कि इस बार आम बजट में इस राशि को बढ़ा दिया गया.
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