Union budget 2019 : हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख टैक्स छूट, रियल एस्‍टेट को मिलेगी संजीवनी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 का पूर्ण बजट लोकसभा में बजट पेश किया. इस बजट में देश के अलग-अलग सेक्टर को राहत मिलने की उम्‍मीद थी. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बजट को काफी अहम माना जा रहा था. इस क्षेत्र में भी वित्त मंत्री बड़ा ऐलान करते हुए गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री ने गरीबों को 1.95 करोड़ घर बनाकर देने की घोषणा की. सबको घर देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही सरकार. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 114 दिनों में सबको घर बनाकर देगी. घर बनाने का समय घट गया है. पहले जहां घर बनाने में 340 दिन लगते थे, अब सिर्फ 114 दिन में घर तैयार हो रहे हैं.

ये है छूट का गणित

अगर आप 45 लाख रुपये तक का घर खरीद रहे हैं तो फिर आपको सरकार होम लोन पर साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट देगी. पहले नया घर खरीदने में मोदी सरकार ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट देती थी. अब इसमें डेढ़ लाख रुपये का इजाफा कर दिया गया है. यानी अब आप निजी निवेश के जरिये बने हर अफॉर्डेबल हाउस पर होम लोन में 3.50 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी पा सकते है. सरकार की ये योजना अगले साल यानी 31 मार्च 2020 तक लागू है. वित्त मंत्री के मुताबिक, 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा.

किराएदारों की बल्‍ले-बल्‍ले

वित्त मंत्री ने बताया कि जल्द ही मकान मालिक और किराए पर रहने वालों के बीच वित्तीय रिश्तों को नज़र में रखकर एक नया कानून या रेग्युलेशन लाया जा सकता है. इस नए कानून में माकन मालिक और किराएदार के वित्तीय रिश्तों और अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा. इससे माकन मालिकों के मन मर्जी से किराया बढ़ाने, रोक-टोक करने और किराएदारों को आने वाली कई अन्य परेशानियों पर रोक लगाई जा सकेगी. इस कानून में मकान मालिक के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा.