Union Budget 2019: ईमानदारी से टैक्स भरें और सड़क अपने नाम करें, सरकार करदाताओं को करेगी प्रोत्साहित

केंद्र की नरेंद्र 'मोदी सरकार 2.0' कर दायरा बढ़ाने और ईमानदारी से कर चुकाने वालों को प्रोत्साहित करने की योजना पर भी काम कर रही है. गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं. इनमें सड़क के नामकरण से लेकर एयरपोर्ट पर राजनयिकों जैसी सुविधाएं प्रदान करना तक शामिल हैं. देश में लोगों में कर चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुछ कदम केंद्र सरकार के अनुमोदन पर वित्त मंत्रालय उठा सकता है.

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शहर के शीर्ष 10 करदाता हो सकते हैं सम्मानित
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, 'आमतौर पर देश के ढेर सारे लोग समाज में अपने सोशल स्टेट्स को बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सी महंगी चीजों की खरीदारी करते हैं, जो अमूमन घर के अंदर ही रहती हैं. उनके बारे में संबंधित शख्स के इष्ट-मित्र ही जानते हैं. ऐसे में अगर सोशल स्टेट्स के नाम पर कुछ ऐसा हो, जो सभी को दिखाई पड़े तो यह स्थिति सोने पे सुहागा जैसी ही होगी. इसके तहत किसी शहर के शीर्ष 10 करदाताओं को सम्मानित किया जा सकता है.'

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एयरपोर्ट पर मिल सकती हैं खास सुविधाएं
इन सुझावों के तहत ईमानदारी के साथ टैक्स चुकाने वालों को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के दौरान कुछ खास सुविधाएं दी जा सकती हैं. सड़कों पर फर्स्ट लेन में चलने की सुविधा या रोड और टोल बूथ पर ऐसी कुछ विशेष छूट और इतना ही नहीं राजनयिकों की तरह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर विशेष लाइन में खड़े होने की छूट दी जा सकती है.

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बिल्डिंग, स्मारक या सड़क का नामकरण भी संभव
यही नहीं, सर्वे में सुझाव दिया गया है कि एक दशक में सर्वाधिक टैक्स देने वाले करदाता के नाम पर किसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग, स्मारक, सड़क, ट्रेन, अस्पताल, यूनिवर्सिटी या एयरपोर्ट का नामकरण किया जा सकता है. इसी तरह से ईमानदार और बड़ी मात्रा में टैक्स चुकाने वालों के लिए खास क्लब बनाने का सुझाव भी दिया गया है. जाहिर है कि इन कदमों से समाज में ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा. गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के तहत पिछले साल एक समिति भी बनाई गई थी, जिसे इस तरह के सुझाव देने थे.

HIGHLIGHTS

• आर्थिक सर्वेक्षण में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने का सुझाव.
• बिल्डिंग, स्मारक, रेल, सड़क, अस्पताल, यूनिवर्सिटी का नामकरण भी संभव.
• सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने पिछले साल बनाई थी समिति.