वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे की दशा-दिशा सुधारने के लिए पीपीपी मॉडल की घोषणा की है. इसके तहत रेलवे की आधारभूत सुविधाएं बढ़ाकर सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए वित्त मंत्री ने रेल ढ़ांचे के लिए 50 लाख करोड़ की जरूरत बताई. मोदी सरकार 2.0 के पेश हुए पहले आम बजट 2019 में भारतीय रेलवे के लिए भी कई खास सौगातें हैं. बजट 2019 में भारतीय रेलवे के रोडमैप का भी ज़िक्र है. यह बताता है कि 2019-20 में भारतीय रेलवे किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी या घटेगी, रेल मुसाफिरों को मिलेगी सुविधाएं या फिर निजी निवेश बढ़ेगा, ऐसे तमाम अहम सवालों के जवाब बजट में हैं.
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उपनगरीय रेल नेटवर्क में निवेश को प्रोत्साहन
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है, ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें. उन्होंने कहा कि रेलवे को एसपीवी के जरिये उपनगरीय रेल नेटवर्क में अधिक से अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सीतारमण ने कहा, 'यह देखते हुए कि रेलवे का पूंजीगत व्यय 1.5 से 1.6 लाख करोड़ प्रति वर्ष है, इसलिए सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में दशकों लगेंगे.'
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पीपीपी पर जोर
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, 'ट्रैक और रॉलिंग स्टॉक्स यानी रेल इंजन, कोच व वैगन निर्माण कार्य और यात्री माल सेवाएं संचालित करने में तेजी से विकास लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव लाया गया है.' उन्होंने कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है. वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मेट्रो रेल में ज्यादा से ज्यादा पीपीपी का इस्तेमाल किया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- वित्त मंत्री ने रेल ढ़ांचे के लिए 50 लाख करोड़ की जरूरत बताई.
- रेलवे का पूंजीगत व्यय 1.5 से 1.6 लाख करोड़ प्रति वर्ष.
- देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है.
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