Modi Budget 2.0: मध्य वर्ग के लिए कुछ खास नहीं, अमीरों पर कर का बोझ बढ़ा, गरीबों के लिए खोला पिटारा

कस्टम ड्यूटी का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई
जो लोग कस्टम ड्यूटी का उल्लंघन करते है उसके खिलाफ गैर जमानती कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. डिफेंस उपकरण के इंपोर्ट पर से कस्‍टम ड्यूटी हटाई गई है. इसके अलावा चुनिंदा इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण पर भी कस्‍टम ड्यूटी हटा दी गई है. विदेशी किताबों पर 5 प्रतिशत कस्‍टम ड्यूटी, गोल्‍ड पर कस्‍टम ड्यूटी 12.5 प्रतिशत कर दी गई है.

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यटी बढ़ी

पेट्रोल-डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी एक रुपये बढ़ाई गई है. इस तरह से इनके दाम और महंगे होंगे. इसाका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा. तंबाकू उत्‍पादों पर बेसिक एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ाई गई. 

बिना PAN के भी भर सकेंगे इनकम टैक्स

अब आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिये भर सकेंगे अपना इनकम टैक्स. कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस. बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर देना होगा 2 फीसदी कर.

बजट घाटा 5 फीसदी से भी कम
प्रत्यक्ष कर से मिलने वाले राजस्व में बड़ा इजाफा हुआ है. डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई है. 400 करोड़ की कंपनी पर अब 25 फीसदी ही कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी आएंगी.

स्टैंड अप इंडिया का हर किसी को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप के लिए एक अलग से टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

एनपीए के 4 लाख करोड़ वसूले गए
घर घर बैंक और ऑनलाइन बैंकिंग में सुधार पर काम जारी है. अभी तक ऐसे मामले सामने आए हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा डाल देता था. इसे रोकने पर काम कर रहे है. बीते चार सालों में 4 लाख करोड़ रुपए की वसूली एनपीए की मद में हुई है.

एक साल में एक लाख करोड़ रुपए कम हुआ एनपीए
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ऋण संबंधी जरूरतों के लिए 70,000 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव. हालांकि बीते एक साल में एनपीए एक लाख करोड़ रुपए कम हुआ है.

एनआऱआई को ऑन एराइवल आधार कार्ड
वित्त मंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अप्रवासी भारतीयों, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, तुरंत आधार कार्ड दिया जाएगा. साथ ही प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश के रास्तों को भी आसान किया जाएगा. फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट से मिला दिया जाएगा ताकि उन्हें भारतीय शेयरों में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो.

'नारी टु नारायणी' का नारा
महिलाओं के लिए 'नारी टु नारायणी' का नारा दिया वित्त मंत्री ने. उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी भी देश का विकास महिलाओं के बिना नहीं हो सकता. इस चुनाव में महिलाओं ने रेकॉर्ड मतदान किया. 78 महिला सांसद चुनी गई हैं, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है. ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जहां महिलाओं का अद्भुत योगदान न रहा हो.

युवाओ के लिए भी बहुत कुछ

नेशनल रिसर्च सेंटर के तहत कई स्कीम को लाया जाएगा. अलग अलग मंत्रालयों की जगह एनआरसी को फण्ड दिया जायेगा ताकि जरूरत पड़ने पर फण्ड दिया जा सके. रिसर्च के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है. आईटी और इंजीनीरिंग के क्षेत्र में जो चुनौतियों है उसे निपटा जाएगा. तीन ऐसी संस्थाएं है जो विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटी में आने लगी हैं. इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. स्टडी इन इंडिया भारत मे विदेशी छात्रों को लाने का काम करेगा. कुछ शैक्षणिक संस्थानों को इंसेंटिव दिया जायेगा. इसके लिए बाद में प्रस्ताव पेश किया जायेगा. नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का गठन कर खेलो इंडिया अभियान के तहत पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जायेगा.

हर गांव में कचरा प्रबंधन योजना
स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी. 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक मोदी सरकार में 9.6 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं. 5.6 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है. 2022 तक पूरे भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करने का प्रस्ताव है.2 करोड़ से ज्यादा लोगो ने स्वच्छता एप को डाउनलोड किया है.

'हर घर जल हर घर नल'
सबको शुद्ध पानी देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है. ऐसे में जल स्तर में गिरावट वाले जिलों की पहचान की जाएगी. 256 जिलों में सरकार चलाएगी जल शक्ति अभियान. ''हर घर जल, हर घर नल'' का लक्ष्य. 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति.

पीएम ग्राम सड़क योजना होगी अपग्रेड
1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा. गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा.

130 से 135 किमी सड़क निर्माण रोज
मोदी सरकार ने पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 कि.मी. लंबी सड़कें रोज बनाईं है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं. जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा.

लाइसेंस कोटा कंट्रोल के दिन
हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा. दुनिया भर से लोगों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा. नीतिगत पंगुता और लाइसेंस कोटा कंट्रोल के दिन अब लद गए. भारतीय कंपनियां नौकरियां पैदा कर रही हैं और देश की संपदा को बढ़ा रही हैं. साथ मिलकर हम जबरदस्त आर्थिक तरक्की की राह पर बढ़ सकते हैं.

प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना
जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को ब्याज में मिलेगी 2 फीसद की छूट. सरकार ने आवंटित किए 350 करोड़ रुपये. 1.5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले दुकानदारों को ''प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन'' स्कीम के तहत मिलेगी पेंशन. एविएशन सेक्टर, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर विचार किया जाएगा.

गांव गरीब किसान सरकार के केंद्र बिंदु
अंत्योदय योजना हमारी प्राथमिकता. पीएम आवास योजना के तहत साल 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना. साथ ही देश में जल्द आदर्श किराया योजना भी बनाई जाएगी. स्वदेशी से मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा देश.

विदेशी निवेश 6 फीसदी की दर से बढ़ रहा
विदेशी निवेश में पिछले कुछ सालों से आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है. देश मे विदेशी निवेश 6 फीसदी की दर से बढ़ रहा है.मीडिया के क्षेत्र में और अधिक एफडीआई देने का प्रस्ताव है. सिंगल ब्रांड क्षेत्र में और अधिक एफडीआई सीमा किया जाएगा. बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई का प्रस्ताव. सलाना 20 लाख करोड़ का निवेश जरूरी. एनआरआई की ओर से कम निवेश चिंता का विषय इसे बढ़ाएंगे.

परिवहन क्षेत्र में भारी निवेश और योजनाएं
300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है. सागरमाला परियोजना से नए बंदरगाहों का विकास हुआ है. नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य. छोटे और मझोले उद्योगों में रोजगार बढ़ाने का जोर. 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है. वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा. नेशनल हाइवे ग्रिड सरकार की पहली प्राथमिकता में है. हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी.

भारत 5वें नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था

लालफीताशाही और कम करने का वादा
हम लालफीताशाही को और कम करेंगे. कारोबारी माहौल को और बेहतर करेंगे. अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे. भौतिक और सामाजिक अवसरंचना निर्माण, डिजिटल इंडिया, हरित भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस होगा. पिछले 5 सालों में हमने दिवालिया कानून जैसे सुधार देखे हैं. इसके अलावा आम लोगों की चिंता के लिए भी योजनाएं चलाई गईं.

जनता का आभार...