Union Budget 2019: कमोडिटी-शेयर ट्रेडिंग सस्ती होने के आसार, सोने की कीमतें भी घटने की उम्मीद

Union Budget 2019: इस बार के बजट में कमोडिटी मार्केट, शेयर बाजार और सोने को लेकर घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है. जानकारों की मानें तो सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने की पूरी उम्मीद है.

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Dhirendra Kumar
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Union Budget 2019: कमोडिटी-शेयर ट्रेडिंग सस्ती होने के आसार, सोने की कीमतें भी घटने की उम्मीद

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Union Budget 2019: इस बार के बजट में कमोडिटी मार्केट, शेयर बाजार और सोने को लेकर घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है. जानकारों की मानें तो सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने की पूरी उम्मीद है. इसके अलावा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कटौती की भी संभावना है. ऐसे में कमोडिटी और शेयर बाजार में काम करने वालों को काफी राहत मिल सकती है.

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गोल्ड इंपोर्ट पर घट सकती है ड्यूटी
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक जवाब में कहा है कि ज्वैलरी सेक्टर (Jewellery Sector) की ओर से सोने (Gold) पर इंपोर्ट घटाने की मांग आई है. इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय ने भी गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने की सिफारिश की है. उनका कहना है कि उद्योग मंत्रालय ने भी गोल्ड इंपोर्ट को चरणों में घटाने का प्रस्ताव दिया है.

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इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 6 फीसदी तक लाया जाए: उद्योग मंत्रालय
उद्योग मंत्रालय की सिफारिश है कि गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाली 10 फीसदी ड्यटी को चरणों में घटाकर 6 फीसदी तक लाया जाए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट की तैयारियों के दौरान गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर आई सभी प्रस्तावों की समीक्षा जारी है.

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STT को खत्म करने की मांग
शेयर बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और STT को लेकर फैसले किए जाने की उम्मीद है. शेयर बाजार के ब्रोकर्स ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में कटौती या इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है.

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कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाया जाए: CPAI
कमोडिटी बाजार के ब्रोकर्स के एसोसिएशन Commodity Participants Association of India-CPAI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा के मुताबिक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है. CPAI ने कहा है कि कमोडिटी मार्केट में मौजूदा समय काम करना काफी महंगा है. ऐसे में इसकी कास्टिंग को कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए. इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं.

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