Union Budget 2020: किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार ने लिए 16 बड़े फैसले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट था. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई कृषि सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए. इस साल केंद्र की ओर से कृषि और सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मे कहा, कहा, हमारा फोकस 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का है और हम अपने इस लक्ष्य पर कायम है. उन्होंने ब
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 16 बड़े बिंदुओं पर फोकस करेगी. इन 16 बड़े बिंदुओं के बारे में बताते हुए निर्माला सीतारमण ने बताया कि सरकार राज्यों को मॉडल एग्रीकल्चर कानून अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

इसी के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि उपज मंडियों के कामकाज में सुधार करेगी. इसके अलावा 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप मुहैया कराया जाएगा. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान बीमा योजना के तहत सहायता दी गई. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सहायता सुनिश्चित की गई है.

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100 सूखाग्रस्त जिलों में विकास

वित्त मंत्री नि र्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास के लिए काम करना भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,  कैमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव के तरीके को बदले जाएंगे. बंजर भूमि में सोलर यूनिट लगाए जायेंगे, सभी प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करने पर जोर है.

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किसान रेल का प्रस्ताव

आम बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (ppp) मॉडल पर किसान रेल बनेगी. ये किसान रेल खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए चलेगी. इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रायल द्वारा कृषि उड़ान सेवा को भी शुरू किया जायेगा. वित्त मंत्री ने कहा, किसानों के लिए गांव में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रस्ताव है. इसी के साथ 2020-21 के लिए किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सरकार जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दे रही है.

बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे. सरकार मछली उत्पादन को बढ़ावा देगी. सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी. सरकार का लक्ष्य 2023 तक मत्स्य उत्पादन 2 करोड़ टन करने का है. वित्त मंत्री ने कहा, 2025 तक दूध उत्पादन दो गुना करने का लक्ष्य, तटीय क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जायेगा.