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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया. उन्होंने बजट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (social stock exchange) स्थापित करने की योजना की घोषणा की है. जो एनजीओ (NGO) सामाजिक क्षेत्र में करते हैं उसके पास अब धन जुटाने के लिए नया माध्यम होगा. यह नया माध्यम शेयर मार्केट है. अब एनजीओ (NGO) भी प्राइवेट फर्म की तरह अपने-आप को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करा सकेंगे. यहां से अपने लिए धन जुटा पाएंगे.
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उन्होंने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह समय सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय है. उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म बनाने की योजना को प्रस्तावित किया. उन्होंने कहा कि यह एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा. जो समाज के विकास के लिए काम कर रहे सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों को (NGO) सूचीबद्ध करने में मदद करेगा. साथ ही धन जुटाने में भी सहायता करेगा.
कई देशों में हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज
ऐसे स्टॉक एक्सचेंज यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा, सिंगापुर, जमैका और केन्या में पहले से है. जो एनजीओ (NGO) को धन जुटाने के लिए अलग सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रदान किया है. यह एनजीओ (NGO) सामाजिक क्षेत्र में काम करता है. जो समाज के लोगों के विकास के बारे में सोचता है.
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