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Nirmalanomics : निर्मला सीतारमण ने किसानों, छात्रों, मरीजों को दी छप्‍परफाड़ सौगात

वित्‍त मंत्री ने जहां किसानों के लिए झोली खोल दी है तो रोजगार की आस में सरकार की ओर टकटकी लगाए युवाओं को भी आशा की किरण दिखाई है.

News Nation Bureau | Edited By : Sunil Mishra | Updated on: 01 Feb 2020, 01:26:01 PM
निर्मला सीतारमण ने किसानों, छात्रों, मरीजों को दी छप्‍पड़फाड़ सौगात

निर्मला सीतारमण ने किसानों, छात्रों, मरीजों को दी छप्‍पड़फाड़ सौगात (Photo Credit: ANI Twitter)

नई दिल्‍ली:  

मोदी सरकार (Modi Sarkar) की वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Sitharaman) ने अपने दूसरे बजट में किसानों, छात्रों, मरीजों का खास ख्‍याल रखा है. वित्‍त मंत्री ने जहां किसानों के लिए झोली खोल दी है तो रोजगार की आस में सरकार की ओर टकटकी लगाए युवाओं को भी आशा की किरण दिखाई है. युवाओं के लिए सरकार नई भर्ती एजेंसी गठित करने जा रही है तो मरीजों के लिए भी वित्‍त मंत्री ने कई नए ऐलान किए हैं.

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किसानों के लिए सौगात

  • हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है.
  • कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है.
  • पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय है.
  • पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय किए जाने का प्रस्ताव.
  • बंजर जमीन पर होगा सोलर एनर्जी का उत्‍पादन.
  • पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे.
  • वित्त मंत्री ने कहा हमने, 16 एक्शन प्वाइंट बनाए हैं.
  • उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे.
  • अन्नदाता ऊर्जादाता भी है. पीएमकुसुम स्कीम से फायदा हुआ है. अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे
  • 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा.
  • पंचायत स्‍तर पर नए वेयरहाउस बनाए जाएंगे. इसके साथ ही रसायनिक खादों के विकल्‍प तलाशे जाएंगे..
  • 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है. नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे. ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे. राज्य सरकार जमीन देसकती है. एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है.

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छठा एक्‍शन प्वॉइंट: विलेज स्टोरेज स्कीम

  • · ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वंय सहायता समूह धनलक्ष्मी का गठन. ये महिलाएं धान्यलक्ष्मी भी बन सकती हैं.

किसानों के लिए स्पेशल रेल

  • दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाएगी.
  • सातंवा ऐक्शन प्वॉइंट: मिल्क, मीट, फिश को प्रीजर्व के लिए किसान रेल बनेगा.
  • युवाओं को मछलीपालन के क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं. 3477 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा.

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किसानों के लिए भंडार स्कीम

  • बैंक वर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव.
  • आठवें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत कृषि उड़ान लांच किया जाएगा. ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे.
  • नौवैं एक्शन प्वाइंट- होर्टिकल्चर- 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है। हम राज्यों को मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे.
  • 10 ऐक्शन प्वॉइंट: इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम - संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा
  • 12वां ऐक्शन प्वॉइंट: फिनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम
  • 13वां ऐक्शन प्वॉइंट: नॉन बैंकिंग फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा. 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है.
  • 14वें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत वित्त मंत्री का ऐलान, फुट एंड माउथ बीमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी.

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मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य

  • 15वां ऐक्शन प्वॉइंट: समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा.
  • 16वां और अंतिम ऐक्शन प्वॉइंट: दीनदयाल अंत्योदय योजना - 58 लाख एसएचजी बने हैं। इन्हें मजबूत बनाएंगे। इन 16 स्कीम के लिए फंड 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
  • कृषि, सिंचाई, के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जो टोटल फंड में शामिल है.

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स्वास्थ्य

  • हेल्थकेयर- मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों से लड़ता है। फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है। पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं. हम इसे बढ़ाएंगे. पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 आस्परेशनल जिलों में जहां इम्पैनल अस्पताल नहीं है उन्हें तवज्जो दी जाएगी. इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा.
  • मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा. टीबी हारेगा, देश जीतेगा- ये अभियान लांच किया गया है। 2025 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा. 69 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है.

सफाई

  • ओडीएफ प्लस, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा। 12300 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं.
  • हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.
  • 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है.

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शिक्षा

  • 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा.
  • नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी.
  • 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे.
  • इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  • गुववत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू किया जाएगा.
  • शिक्षा के लिए एफडीआई लाया जाएगा.
  • शिक्षा में बड़े निवेश की जरूरत है.
  • नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव किया है.
  • नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा.
  • 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति कए गए हैं, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए.
  • स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लागू करेंगे.
  • वंचितों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम.
  • सरस्वती सिंधु सभ्यता 4000 ईसापूर्व की हैं. उनकी लिपि से पता चलता है कि कैसे भारत मेटलर्जी और कारोबार में आगे था. श्रेणी, सेठी जैसे कारोबारियों का जिक्र है. भारत समुद्री कारोबार में अग्रणी था. हम हजारों साल से कारोबार कि विधा जानते हैं.
  • युवाओं के उद्यम क्षमता से हम वाकिफ हैं. उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर की जरूरत है. ऐंड टू ऐंड सहायता के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा जो नए उद्यमियों की मदद करेगा.

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औद्योगिकीकरण

  • पीपीपी मॉडल पर 5 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे.
  • घरेलू मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी.
  • 16 अरब रुपये का कपड़ा हम आयात करते हैं. इसे रोकने के लिए 1800 करोड़ रुपये की सहायता से स्पेशल स्कीम शुरू होगा. निर्यातकों को सहायता देने के लिए निर्भीक नाम से योजना शुरू होगी. उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम देना होगा.
  • ये हमारे पीएम की चाहत है कि हर जिला निर्यात की दृष्ठि से एक्सपोर्ट हब बने. ई-मार्केट प्लेस इसके लिए सहायता कर रहा है। लगभग ढाई लाख वेंडर इससे जुड़े हैं। 27 हजार करोड़ रुपये इसके लिए दिए जाएंगे.
  • बुनियादी संरचना- पीएम कह चुके हैं कि इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हाउसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा.
  • रोजगार के भारी अवसर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और नई योजनाओं के परिचालन से पैदा होगा.
  • सभी इन्फ्रा एजेंसियां स्टार्टअप में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी.
  • 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा.
  • 6000 किलोमीटर हाई वे 2024 तक बनेंगे.

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रेलवे से जुड़े ऐलान

  • 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है.
  • 27 हजार किलोमटीर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा.

ये नए उपाय किए जाएंगे

  1. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा
  2. 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला
  3. तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी
  4. 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा.
  5. केंद्र सरकार 25% पैसा देगी.

बिजली

  • मीटर प्री पेड होंगे. धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है.
  • स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा.
  • 22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है.
  • राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव.

अन्‍य बड़ी बातें 

  • निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव.
  • न्यू इकॉनमी- ये इनोवेशन पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटर कंप्यूटिंग जैसे तकनीक दुनिया के बदल रहे हैं। थ्री डी प्रिंटिंग भी इसका हिस्सा है। हमें भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डेटा को न्यू ऑइल कहा जा रहा है। डेटा सेंटर पार्क पूरे देश में बनाए जाएंगे. सभी सार्वजनिक संस्थानों का डेटा हो, आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन से लेकर शीर्ष स्तर तक डिजिटल के जरिए कनेक्टेड हों. 6 हजार करोड़ रुपये भारत नेट प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे.
  • भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव.
  • जेनेटिक मैपिंग भविष्य में दवा उद्योग के लिए बहुत जरूरी है. दो राष्ट्रीय स्तर के स्कीम शुरू किए जाएंगे.
  • क्वांटम टेक्नॉलजी के नए आयाम है. 8 हजार करोड़ रुपये अगले पांच साल में क्वांटम एप्लीकेशन पर खर्च किया जाएगा. भारत तीसरा सबसे बड़ा देश होगा जो बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करेगा.

महिलाओं से जुड़े ऐलान

  • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की सफलता उल्लेखनीय है.
  • लड़कियों के स्कूल जाने का आंकड़ा लड़कों से ज्यादा है.
  • 98 फीसदी लड़कियां नर्सरी लेवल पर स्कूल जा रही हैं.
  • प्लस टू लेवल पर भी इसी तरह के आंकड़े हैं.
  • लड़कियां लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं.
  • 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं.
  • पोषण मां के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. ये बच्चों के लिए भी अहम है. आंगनबाड़ी सेविकाएं स्मार्टफोन के जरिए पोषण की स्थिति बताती हैं. पोषण अभियान के जरिए छह लाख से ज्यादा सेविकाएं इस काम में लगी हैं.
  • महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई. शारदा ऐक्ट लाया गया. मकसद पोषण को बढावा देना भी था.
  • एक टास्क फोर्स बनेगा जो छह महीनों में इस पर दोबारा विचार करेगा.
  • 5 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा.

टूरिज्म

  • पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगें- हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी. इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा.
  • लोथल में मारीटाइम म्यूजियम बनेगा. लोथल का जिक्र हड़प्पा सभ्यता में एक पोर्ट के रूप में है.
  • 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव.
  • बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

  • इंटरनेशनल सोलर अलायंस बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी.
  • पेरिस सम्मेलन में हमने जो प्रतिबद्धता जताई थी उसे 1 अप्रैल से लागू करना शुरू करेंगे.
  • हालांकि अभी भी ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो पुराने हैं. हम उन्हें बंद करने के बारे में सोचेंगे. उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए होगा.
  • स्वच्छ हवा- प्रदूषण से बचने के लिए कई उपाय किए जाएंगे. 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान.

First Published : 01 Feb 2020, 01:22:49 PM

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