लिक्विडिटी को लेकर इस उद्योगपति ने दिया बड़ा बयान, इससे पहले कभी नहीं थी इतनी खराब हालत

हीरानंदानी समूह (Hiranandani Group) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) एन हीरानंदानी (N Hiranandani) ने मौजूदा लिक्विडिटी के संकेट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जितना आज लिक्विडिटी का संकट है उतना खराब पहले कभी नहीं रहा है. उन्होंने बजट पर बात करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना अच्छा बजट है.

N Hiranandani,CMD,Hiranandani Group: I've never seen a liquidity crisis as bad as it is today. No matter how good the budget is if the oil in the mechanism of the economy is not working, the economy can't move.If the oil comes back&we get boost of budget then we will see recovery pic.twitter.com/bZK69uS0gI

— ANI (@ANI) February 1, 2020

अगर अर्थव्यवस्था के तंत्र में ईंधन नहीं है तो कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है. अगर बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वह ईंधन वापस आता है तो हम रिकवरी देख सकेंगे.

यह भी पढ़ें: पुराने आयकर विवाद के लिए नई एमनेस्टी स्कीम से 2 लाख करोड़ जुटा सकती है सरकार

आज पेश होगा आम बजट
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज शनिवार को 11 बजे सुबह दूसरी बार मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में आम बजट (General Budget 2020-21) पेश करने जा रही हैं. वित्‍त मंत्री की पोटली से इस बार आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक सभी खासे उम्‍मीद लगाए बैठे हैं. अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती (Economic Slowdown), जीडीपी (GDP) में लगातार गिरावट, अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की ओर से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian Economy) को लेकर लगातार निराशा जाहिर किए जाने के बीच निर्मला सीतारमण के सामने एक संतुलित बजट पेश करने की चुनौती है.

यह भी पढ़ें: पुराने आयकर विवाद के लिए नई एमनेस्टी स्कीम से 2 लाख करोड़ जुटा सकती है सरकार

बजट में टैक्सपेयर्स के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान
बजट में टैक्यपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के आय पर लगने वाले 5 फीसदी यानि 12,500 रुपय़े टैक्स का जो छूट सरकार दे रही है इस प्रावधान को 7 लाख रुपये के सालाना आय सीमा तक किया जा सकता है. एक उम्मीद यह भी है कि कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. 7 से 12 लाख रुपये या 5 से 10 लाख रुपये तक के सालाना आय पर एक नया टैक्स स्लैब 10 फीसदी का ऐलान किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: केंद्रीय बजट इस दशक को 'भारत का दशक' बनाएगा, उज्जवल भविष्य की नींव होगा

10 या 12 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा देखने को मिल सकती है. 20 लाख रुपये से 10 करोड़ की सालाना कमाई पर 30 फीसदी और 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई पर 35 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान देखने को मिल सकता है. मौजूदा समय में ढाई लाख रुपये सलाना आय पर कोई टैक्स नहीं है. ढाई से 5 लाख रुपये तक आय पर 5 फीसदी टैक्स है. 5 लाख से 10 लाख रुपये सलाना कमाई पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लेने का प्रावधान है.