Budget 2019: KPMG की रिपोर्ट में खुलासा, ज्यादा कमाने वालों पर लग सकता है ज्यादा टैक्स

Budget 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट अगले महीने पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी.

आने वाले बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है. इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 फीसदी की ऊंची दर से आयकर लगाया जा सकता है. केपीएमजी (KPMG) के एक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है.

यह भी पढ़ें: Budget 2019: बजट में इनकम टैक्स को लेकर अनिश्चितता जता रहे हैं जानकार

सुपर रिच लोगों पर टैक्स का दायरा बढ़ने की संभावना
केपीएमजी (इंडिया) (KPMG India) के 2019-20 के बजट से पहले किए गए इस सर्वे में विभिन्न उद्योगों के 226 लोगों के विचार लिए गए हैं. सर्वे में शामिल 74 फीसदी लोगों ने राय जताई है कि व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं 58 फीसदी का कहना था कि सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले सुपर रिच लोगों पर 40 फीसदी की ऊंची दर से कर लगाने पर विचार कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Budget 2019: Netflix, Amazon Prime जैसी कंपनियों को बजट में लग सकता है झटका

सर्वे में 13 फीसदी की राय थी कि विरासत कर को वापस लिया जा सकता है, जबकि 10 प्रतिशत ने कहा कि संपदा कर-एस्टेट शुल्क को पुन: लागू किया जाना चाहिए. घरों की मांग में बढ़ाने के लिए 65 फीसदी लोगों का मानना था कि बजट में खुद रहने वाले मकान पर आवास ऋण पर ब्याज दिए गए ब्याज पर कर कटौती सीमा को दो लाख रुपये से आगे बढ़ाया जा सकता है. वहीं 51 फीसदी ने कहा कि सरकार आवास ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत मौजूदा 1.5 लाख रुपये की कर छूट सीमा में से अलग राशि तय कर सकती है.

यह भी पढ़ें: सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशी

हालांकि, 53 फीसदी लोगों की राय यह भी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में प्रत्यक्ष करों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगी. वहीं 46 प्रतिशत का कहना था कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 फीसदी नहीं किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल कंपनी कर की दर कम करने की मांग कर रहे हैं.