लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक सपने को वित्त मंत्री ने अमलीजामा पहना दिया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 मई को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी किसानों को देकर अपना चुनावी वादा पूरा किया. इस योजना के तहत गरीब किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रु. सीधे उनके बैंक खातों में डालने का प्रावधान है. सरकार के इस फैसले का नतीजा यह होगा कि अब इस योजना का लाभ पाने वालों की संख्या करीब 14.5 करोड़ हो जाएगी और इसके कारण राजस्व पर सालाना 87,000 करोड़ रु. का बोझ पड़ेगा.
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पिछले बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई अंशदायी पेंशन योजना की तर्ज पर छोटे किसान और खुदरा व्यापारी भी अब इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लक्ष्य 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है. इस योजना पर तीन साल में सरकार को लगभग 10,775 करोड़ रु. खर्च करने पड़ेंगे.
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व्यापारी पेंशन योजना से 1.5 करोड़ जीएसटी टर्नओवर से कम आय वाले 3 करोड़ दुकानदार, खुदरा व्यापारी और स्व-रोजगार कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा. इन दोनों योजनाओं का लाभ 18-40 आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने वाले ग्रामीणों को 55-100 रु. देने होंगे जिसमें सरकार की ओर से समान रकम का योगदान किया जाएगा. व्यक्ति की उम्र 60 साल की होने पर उसे 3,000 रु. की मासिक पेंशन मिलने लगेगी.