आम बजट में कर्मचारियों को इनकम टैक्‍स में मिल सकती है बड़ी राहत, आर्थिक सर्वे में संकेत

कल एक फरवरी को 2020-21 के लिए पेश होने वाले आम बजट में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की घोषणा कर सकती हैं. आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2020) से संकेत मिले हैं कि आम बजट में इनकम टैक्‍स (Income Tax Slab Changes) में राहत की घोषणा हो सकती है. इसके साथ ही इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में निवेश बढ़ाने वाली घोषणाएं भी वित्‍त मंत्री की ओर से की जा सकती है. पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की मांग तेज हो रही है. पिछले कई साल से उम्‍मीद जताई जाती रही है कि इनकम टैक्‍स के स्‍लैब में बदलाव होगा, लेकिन अब तक यह उम्‍मीद नाउम्‍मीद में ही बदलती रही है. अर्थव्‍यवस्‍था में मांग और आपूर्ति बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में छूट बेहद जरूरी मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि सरकार करदाताओं को छूट देकर बाजार में डिमांड को बढ़ावा देने की नीति पर काम करेगी.

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बजट में सैलरीड क्लास को क्या मिल सकता है

आगामी बजट (Union Budget 2020-21) में सेक्शन 80C के तहत छूट का दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये हो सकता है. बता दें कि मौजूदा समय में 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है. वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में 50,000 रुपये तक निवेश पर भी 80C में छूट पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक हो सकता है. मौजूदा समय में PPF में निवेश पर अभी 1.5 लाख रुपये टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वहीं दूसरी ओर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी छूट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की घोषणा हो सकती है.

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सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए कटौती क्यों है जरूरी

जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में सरकार के सामने खपत और मांग की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है. ऐसे में अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा होना जरूरी हो गया है क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे रहेंगे तभी मांग में इजाफा होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बचत दर में सुधार के लिए भी सेविंग पर इंसेटिव जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए.

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इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता बदलाव

मोदी सरकार मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब में दो तरीके से बदलाव कर सकती है. बता दें कि मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच 5 फीसदी टैक्स लगता है. सरकार इस स्लैब के दायरे में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके अलावा हो सकता है कि सरकार मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं करते हुए एक और स्लैब को जोड़ने की घोषणा कर सकती है. इसमें 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव की घोषणा हो सकती है.

Source : News Nation Bureau