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Budget 2023: मोदी सरकार की शीर्ष वरीयता में है ग्रीन ग्रोथ, एग्री स्टार्टअप फंड बनेगा

बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र हैं. कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की ओर से ये रहीं प्रमुख घोषणाएं.

Updated on: 01 Feb 2023, 12:25 PM

highlights

  • कृषि निधि के नाम से डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा
  • मोदी सरकार 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया वित्त मंत्री ने
  • श्री अन्न योजना की शुरुआत मिलेट्स इंस्टीट्यूट के गठन का ऐलान

नई दिल्ली:

मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित खेती, हरित ऊर्जा पर विशेष जोर देने की बात की गई. उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कृषि वर्धक निधि पेश की जाएगी। इसके जरिए कृषि संबंधित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा. अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है. बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित करने की बात कही है. इससे पहले केंद्रीय बजट 2023-2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ मोदी सरकार के बीते सभी सालों को याद किया, बल्कि इस दौरान जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र हैं. कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की ओर से ये रहीं प्रमुख घोषणाएं.

  • कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि निधि के नाम से डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा.
  • प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.
  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगा.
  • सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है. इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत मिलेट्स इंस्टीट्यूट के गठन का ऐलान.
  • बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.
  • वित्तमंत्री ने बताया कि खेती के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ेगा साथ ही खेती में आधुनिक तकनीक भी बढ़ाई जाएगी.
  • छोटे किसानों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि PM आवास योजना का आवंटन 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया.