Union Budget 2026: ग्रीन एनर्जी को रफ्तार, लिथियम-आयन और सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग पर सीमा शुल्क में बड़ी छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषण की है.  को क्लीन एनर्जी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैटरी स्टोरेज और सोलर पैनल उद्योग के लिए कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) में रियायतों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.

बैटरी एनर्जी स्टोरेज पर फोकस

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लिथियम-आयन सेल बनाने वाली मशीनों (कैपिटल गुड्स) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट अब 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' (BESS) के लिए उपयोग होने वाले सेल निर्माण पर भी लागू होग. इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और ग्रिड-लेवल स्टोरेज की लागत कम करने पर पड़ेगा. इससे देश में स्वदेशी बैटरी उत्पादन को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी.

सोलर ग्लास निर्माण होगा सस्त

सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोडियम एंटीमोनेट (Sodium Antimonate) के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव दिया है. यह केमिकल 'सोलर ग्लास' बनाने में एक अनिवार्य घटक है. इस छूट से घरेलू स्तर पर सोलर पैनल का निर्माण सस्ता होगा, जिससे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

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