पुराने आयकर विवाद के लिए नई एमनेस्टी स्कीम से 2 लाख करोड़ जुटा सकती है सरकार

नई दिल्ली:

आयकर के पुराने विवादों का समाधान नई एमनेस्टी स्कीम के जरिए करके सरकार करीब दो लाख करोड़ रुपये जुटा सकती है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को आम बजट 2020-21 लोकसभा में पेश करते हुए ऐसी नई स्कीम की घोषणा कर सकती है क्योंकि सरकार उन साधनों को तलाश रही है जिससे राजस्व को बढ़ाया जाए. यहां एमनेस्टी स्कीम से मतलब कर विवादों के निपटारे के लिए सरकार द्वारा लाई जाने वाली माफी योजना से है जिसमें सरकार विवादों के निपटारे के लिए आयकरदाताओं को बकाया कर का भुगतान करने का मौका देती है.

यह एमनेस्टी स्कीम सरकार के लिए सबका विश्वास योजना का आईना बन सकती है. सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क समाधान एमनेस्टी स्कीम से सरकार ने करीब 38,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

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नई स्कीम कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर के पुराने विवादों के लिए होगी जिनमें पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी-भरकम राशि फंसी हुई है. सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम के जरिए कॉरपोरेट और व्यक्तिगत कर से दो लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज शनिवार को 11 बजे सुबह दूसरी बार मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में आम बजट (General Budget 2020-21) पेश करने जा रही हैं.

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वित्‍त मंत्री की पोटली से इस बार आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक सभी खासे उम्‍मीद लगाए बैठे हैं. अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती (Economic Slowdown), जीडीपी (GDP) में लगातार गिरावट, अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की ओर से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian Economy) को लेकर लगातार निराशा जाहिर किए जाने के बीच निर्मला सीतारमण के सामने एक संतुलित बजट पेश करने की चुनौती है.