Budget में आम लोगों का ध्यान रखा गया: निर्मला सीतारमण
Budget 2022: बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि MSME को रियायत से इससे फायदा होगा. एलआईटी का आईपीओ लाने की तैयारी पूरी
नई दिल्ली:
Budget 2022: बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि MSME को रियायत से इससे फायदा होगा. एलआईटी का आईपीओ लाने की तैयारी पूरी. बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है. ECGAL के बिना भी बैंक मदद दे सकते हैं. एयरइंडिया का विनिवेश पूरा हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़ी राहत है. जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला. एमएसएमई के साथ-साथ आतिथ्य क्षेत्र को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए, वित्त वर्ष 2023 के बजट में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है.
#WATCH | FM Nirmala Sitharaman speaks on proposed Digital Rupee & cryptocurrencies: What RBI will issue is a digital currency. Everything that prevails outside of it is assets being created by individuals & we are taxing profits made out of transactions of those assets, at 30%. pic.twitter.com/acVOktqosH
— ANI (@ANI) February 1, 2022
वित्तमंत्री ने न्यूज़ नेशन के सवाल पर जवाब दिया कि टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि पीएम ने कहा था कि टैक्स किसी भी हालात ने बढ़ाना नहीं है कोरोना के समय भी हमने किसी पर बोझ नहीं डाला..टैक्स को घटाना नहीं ये कहिए बढ़ाया नहीं. इनकम टैक्स से संबंधित सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया. एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की. पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना. इस बार भी वही निर्देश थे.
We are also tracking every trail of money in that (transaction of crypto assets) by imposing 1% TDS at every transaction: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/kXpzY2yu3k
— ANI (@ANI) February 1, 2022
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए जाने वाले प्रस्तावित डिजिटल रुपया और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बोलते हुए कहा कि आरबीआई जो जारी करेगा वह एक डिजिटल मुद्रा है. इसके बाहर जो कुछ भी प्रचलित है वह व्यक्तियों द्वारा बनाई गई संपत्ति है और हम उन संपत्तियों के लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30% कर लगा रहे हैं. हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाकर उसमें(क्रिप्टो करेंसी) पैसे के हर लेन-देन पर भी नज़र रख रहे हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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