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निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट, मोबाइल एप पर मिलेगी जानकारी

देश का आम बजट 1 फ़रवरी 2022 को देश के सामने वित्तमंत्री निर्मलासीतारमन पढ़ेंगी, इस बार का बजट भी डिजिटल रहने वाला है, जो पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी आईपैड से डिजिटल बजट पढ़ेंगी.

Sayyed Aamir Husain | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 27 Jan 2022, 08:20:02 PM
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  

Budget 2022 : देश का आम बजट 1 फ़रवरी 2022 को देश के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister nirmala sitharaman) पढ़ेंगी, इस बार का बजट भी डिजिटल रहने वाला है, जो पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी आईपैड से डिजिटल बजट पढ़ेंगी और बजट पेपर को ज़रूरत के हिसाब से ही छापा जाएगा. हालांकि, 2021 में भी कुछ इसी तर्ज़ पर वित्त मंत्री आईपैड दिखाकर बजट पेश किया था.

आसान भाषा में मोबाइल एप के ज़रिए जानिए आम बजट

बजट को सरल और आम भाषा में भी तैयार करके मोबाइल एप के ज़रिए देखा और download किया जा सकता है. इसके लिए आपको www.indiabudget.gov.in से "union budget mobile app" को डाउनलोड करना होगा, जिससे आप मोबाइल पर ही हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में आम बजट को पढ़ और समझ सकेंगे.

हलवा सेरेमनी की मिठास के साथ छप गई बजट कॉपी

हलवा सेरेमनी के साथ बजट छपाई को पूरा कर लिया गया है, जिसमें देश के लिए अगले साथ तक का बहीखाता कैद हो चुका है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, निर्माण छेत्र, रेलवे, रोडवेज़, हाइवे जैसे तमाम छेत्रों के लिए बजट प्रावधान को तैयार किया गया, जिसका लेखा जोखा 1 फ़रवरी को डिजिटल बजट पिटारे से वित्तमंत्री बाहर निकलेंगी.

चुनावी समर के बीच बजट

निर्मला सीतारमण का ये चुनावी बजट माना जा सकता है, क्योंकि बजट ठीक 5 राज्यों के चुनाव से पहले है, इसलिए आम जनता को इस बार के बजट से उम्मीदें भी हैं और सरकार का प्लान लोगों को खुश करने का भी है.

सूत्र बता रहे हैं कि इस बार टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है, डबल टैक्स सिस्टम के साथ टैक्स छूट को 3.5 से 4 लाख तक करने का प्लान है. इसके साथ में स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 60 से 80 हज़ार तक किया जा सकता है. आपके घर से मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है. निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश पर टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार है.

सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है क्योंकि कोरोना के बावजूद सरकार को तय लक्ष्य के अनुसार इनकम टैक्स और जीएसटी में टारगेट को पूरा किया है जिससे आसानी हुई है.

First Published : 27 Jan 2022, 08:20:02 PM

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