Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए की ये अहम घोषणाएं, जानें अपने मतलब की बात

दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और सरकार को इस संबंध में दो लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं. सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है.

सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लाया जा रहा है. वहीं शीर्ष 100 संस्थान पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रस्ताव मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों के साथ पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल पर जोड़ने का भी है ताकि डॉक्टरों की कमी दूर हो सके.

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वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों, नर्सों, पाराचिकित्सकों और सेवा देने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे. स्वच्छ भारत के लिए 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया और सरकार घरों तक पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर रही है. 

इसी के साथ वित्त मंत्री ने इस बजट में कई सेक्टरों के लिए योजनाओं की बात की और कई इंडस्ट्रियों को रिवाइव करने की कोशिश कीं. निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को सुबह 11 बजे संसद में कार्रवाई के बाद बजट का भाषण देना शुरू किया.
वित्तमंत्री ने इस बजट में 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा पर दिए हैं. वहीं तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने की भी योजना है. वहीं शेयर मार्केट में पोर्ट की लिस्टिंग पर भी वित्त मंत्री सीतारमण ने विचार करने की बात कही है.

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वहीं 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हो गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि 5 साल में औसतम महंगाई दर 4.5 फीसदी दर्ज की गई. 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी रही.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ आवंटित किए हैं. वहीं 2020-21 के लिए किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.