Budget 2026: सरकार नारियल प्रोत्साहन योजना की करेगी शुरुआत, काजू और कोको क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को नारियल उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने के लक्ष्य से बजट में एक नारियल प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव रखा. इससे नारियल की खेती में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह योजना  प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों से जुड़ी हुई है. इसमें अनुत्पादक पेड़ों को नए, अधिक उपज देने वाले पौधों से बदलने जैसे उपाय होंगे. 

समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की

सीतारमण ने कहा,"नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने को लेकर मैं एक नारियल प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव करती हूं. इसके प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों को नए पौधों या किस्मों के पौधों से  बदलने समेत विभिन्न उपायों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी." उन्होंने कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लक्ष्य से भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की है.   

सीतारमण ने बताया कि "भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है. इस लक्ष्य कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता  बढ़ाना और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदलना है."

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी

उन्होंने जोर देकर कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है. हमारी सरकार भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र की गरिमा को बहाल करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी. सीतारमण ने कहा, "चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है. हमारी सरकार भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र की गरिमा को बहाल करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी." 

उन्होंने कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है और घोषणा की कि केंद्र भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगा.