Budget 2026 Expectations LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किस वर्ग को क्या दे सकती हैं तोहफा? ये हैं उम्मीदें

Budget 2026 Expectations LIVE Updates: वैश्विक अनिश्चितताओं और भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी. हर साल की तरह इस बार भी बजट से सभी वर्गों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं बजट से पहले अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उद्योगपतियों, डॉक्टरों, होटल व्यवसायियों, बैंकरों और शिक्षाविदों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं.

इसके साथ ही उन्होंने इस बजट में अपने-अपने क्षेत्रों के लिए तोहफा मिलने की उम्मीद जताई है. भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण देश उन उपायों पर पैनी नजर रखे हुए हैं जो अमेरिका के टैरिफ और अन्य वैश्विक अनिश्चितताओं से भारत को बचा सकते हैं. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में आगामी बजट को प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और विकास के लिए एक संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है.

Jan 17, 2026 15:58 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों को सरल बनाने की मांग
इसके साथ ही इस बजट में कर विशेषज्ञों ने मोदी सरकार से देश के ट्रांसफर प्राइसिंग अनुपालन मानदंडों की व्यापक समीक्षा करने की अपील की है. इसके पीछे तर्क दिया गया है कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'विश्वास-आधारित टैक्स प्रशासन' के सरकारी विजन को सफल बनाने के लिए मौजूदा जटिल नियमों में बदलाव की आवश्यकता है. जिसमें खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्योग शामिल हैं. बता दें कि वर्तमान में वैश्विक लेनदेन में शामिल छोटी कंपनियों को भी भारी दस्तावेजीकरण के साथ जटिल नियमों का सामना करना पड़ता है. जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ती है.



Jan 17, 2026 14:33 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: दो चरण में होगा बजट सत्र का आयोजन
बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने घोषणा की कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा जो 2 अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र का आयोजन दो चरणों में होगा. पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा. जबकि इसके बाद संसदीय समितियों द्वारा बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अवकाश रहेगा. बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा. जो 2 अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी.



Jan 17, 2026 14:30 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: बेहद खास होने वाला है मोदी सरकार का ये बजट
मोदी सरकार का इस बार का बजट बेहद खास होने वाला है, जो देश के आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लगातार अपना 9वां बजट पेश करेंगी. वह देश  की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार इतने बजट पेश किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस उपलब्धि के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के सर्वकालिक रिकॉर्ड के पास पहुंच जाएंगी. वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा. जो 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहद खास माना जा रहा है. इस बजट से देश के आर्थिक रोडमैप और नीतिगत निरंतरता को नई दिशा मिलेगी.



Jan 17, 2026 12:54 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: सस्ते फ्लैट और होम लोन पर टैक्स राहत की डिमांग
इसके साथ ही इस बार के बजट से लोगों  को सस्ते फ्लैट और होम लोन पर अधिक टैक्स राहत की भी उम्मीद है. इसे लेकर रुस्तमजी ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी का कहना है कि, घरों की मांग और शहरी विकास को बनाए रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप बेहद जरूरी हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस बार के बजट में सस्ते फ्लैट की परिभाषा को संशोधित करने, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स कटौती को बढ़ाने के साथ जीएसटी को तर्कसंगत बनाने का भी सुझाव दिया है. उनका मानना है कि इन कदमों से खरीदारों की लागत कम होगी. जिससे रियल एस्टेट लेनदेन में तेजी आएगी और शहरों का संतुलित विकास भी जारी रहेगा.



Jan 17, 2026 12:50 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: शिक्षा सुधार और स्वदेशी एआई उपकरणों पर दिया जा सकता है जोर
इस बार के बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा सुधार और स्वदेशी एआई उपकरणों पर जोर दिया जा सकता है. इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (ISH) के प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक कुणाल वासुदेवा का कहना है कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सुधारों का लागू करना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही उन्होंने बजट में प्राथमिक शिक्षा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के पुनर्गठन को प्राथमिकता देने की मांग की है. उनका कहना है कि सिर्फ डिजिटल होना काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा को देश की मुख्यधारा की चर्चा और निर्णय लेने वाले मंच पर जगह मिलनी चाहिए.



Jan 17, 2026 12:00 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: इस बार के बजट से FMCG और MSME सेक्टर को क्या है उम्मीदें
1 फरवरी को आने वाले बजट से एफएमसीजी सेक्टर को भी उम्मीदें हैं. उसे इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ठोस उपाय करने की उम्मीदें हैं. कंपनियों के मुताबिक, 'जीएसटी 2.0' के तहत टैक्स ढांचे को सरल बनाने पर जोर देना चाहिए. इनमें विशेष रूप से घर में प्रयोग होने वाली जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग है. इन आवश्यक वस्तुओं में डिटर्जेंट और स्वच्छता उत्पाद शामिल हैं. जबकि MSME क्षेत्र के लिए कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की उम्मीदें हैं. जिसके लिए विशेष फंड और नीतिगत स्पष्टता की जरूरत पर जोर देने की मांग है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि बुनियादी ढांचे और ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर अधिक खर्च से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा आएगा. जिससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी.



Jan 17, 2026 11:49 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: एनएसई के एमडी और सीईओ ने क्या जताई बजट से उम्मीद?
एक फरवरी को आने वाले बजट से जुड़ी उम्मीदों पर एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि, "पूरे देश को बजट से उम्मीदें हैं, और हम भी इससे अछूते नहीं हैं. नागरिक करों को लेकर चिंतित हैं, और निवेशक जीएसटी में कमी चाहते हैं. ऐसी ही उम्मीदें हैं. सरकार इनमें से अधिकांश को पूरा कर पाएगी, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए."
#WATCH | Mumbai | On Union Budget expectations, NSE MD & CEO Ashish Chauhan says," Entire country has expectations from Budget, and we are no exceptions. Citizens are worried about taxes, and investors want the GST lowered. Such are the expectations. govt will be able to fulfil… pic.twitter.com/5Os4CrVsPw
— ANI (@ANI) January 15, 2026



Jan 17, 2026 11:47 IST
Budget 2026 Expectations LIVE Updates: इस बजट से क्या हैं तेल उद्योग को उम्मीदें
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट से हर क्षेत्र के साथ तेल उद्योग को भी उम्मीदें हैं. तेल और गैस उद्योग ने वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में नामित और पूर्व-एनईएलपी अन्वेषण ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर तेल उद्योग विकास (OID) उपकर को समाप्त करने या उसकी समीक्षा करने की मांग की है. उद्योग ने घरेलू उत्पादन और परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला दिया है. फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (एफआईपीआई) ने वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष 2027 के बजट के लिए दिए गए ज्ञापन में कहा कि 20 प्रतिशत की दर अत्यधिक साबित हुई है और ऐतिहासिक रूप से यह उपकर कच्चे तेल की कीमतों का 8-10 प्रतिशत रहा है.