Budget 2025: कोई 60 तो कोई 57 प्रतिशत तक वसूलती हैं इनकम टैक्स, जानिए सबसे अधिक कर लेने वाले देशों की सूची

Budget 2025: हर व्यक्ति कभी न कभी ये जरुर सोचता है कि आखिर सरकार की कमाई कैसे होती है. सरकार सभी को फ्री राशन दे रही है, किसानों को आर्थिक मदद देती है, मुआवजे देती है तो सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं. इस सवाल का जवाब है- इनकम टैक्स. सरकार लोगों से इनकम टैक्स लेती है, जो सरकार की कमाई का मुख्य स्रोत हैं. ध्याुन दीजिएगा, सरकार की कमाई का मुख्य स्रोत सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं है. सरकार अन्य और माध्यमों से कमाई करती है.

Budget 2025: 31 जनवरी से शुरू होगा बजट

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं, जहां भारत से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता है. एक फरवरी को भारतीय संसद में बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट संसद पटल पर रखेंगी. 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी.

खैर, न्यूज नेशन आपको आज उन देशों के बारे में बताएंगा, जहां सबसे ज्यादा कर वसूला जाता है. आइये जानते हैं सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों के बारे में…

फिनलैंड: फिनलैंड में इनकम टैक्स दर 57.3 प्रतिशत है. फिनलैंड सरकार सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन मिले. यहां के टैक्स सिस्टम के कारण हर व्यक्ति को एक समान सुविधा मिलता है फिर चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो. फिनलैंड में सभी को पेंशन, रिटायरमेंट बैनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस, बेरोजगारी इंश्योरेंस मिलता ही है.  

जापान: सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों की सूची में जापान भी है. 55.95 प्रतिशत तक यहां टैक्स वसूला जाता है. यह प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है. 

डेनमार्क: डेनमार्क सरकार भी प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली फॉलो करती है. डेनमार्क में व्यक्तिगत आयकर 55.9 प्रतिशत है. डेनमार्क में अधिक कमाने वाले लोगों से अधिक कर वसूला जाता है. 

ऑस्ट्रिया: ऑस्ट्रिया में इनकम टैक्स की दर 55 प्रतिशत है. टैक्स राजस्व, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सहित अन्य बुनियादी विकास को सरकार इनकम टैक्स से फंड करती है. बता दें, स्वीडन में इनकम टैक्स दर 52.3% तो बेल्जियम में इनकम टैक्स दर 50% है. वहीं, आइवरी कोस्ट अपने नागरिकों से 60 फीसदी इनकम टैक्स वसूलता है. 

बता दें, इन देशों की सरकारें अधिक टैक्स की मदद से सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को मजबूत करती है. अधिक टैक्स वसूलने वाले देश का अगर कोई नागरिक दिव्यांग होता है तो सरकार उनके सभी खर्चों का वहन करती है. जैसे- इलाज, रहना, खाना और पीना आदि.