Budget 2025: सोने की आसमान छूती कीमतों से इस बार के बजट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि पिछली बार के बजट के बाद भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी. ये गिरावट कस्टम ड्यूटी को कम करने की वजह से हुई थी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी. ऐसे में सर्राफा व्यवसाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों को कम करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में अगर सर्राफा व्यवसाइयों का सुझाव माना जाता है तो बजट के बाद सोने की कीमतों में गिरावट होने की उम्मीद है.
सोने पर कितनी लगती है जीएसटी
बता दें कि वर्तमान में सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगती है. यानी अगर आप 10 हजार रुपये का सोना खरीदते हैं तो उस पर आपको 300 रुपये जीएसटी देनी होगी. जबकि एक लाख रुपये के सोने की खरीब पर तीन हजार रुपये जीएसजी देना होगा. ऐसे में जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री इस साल के बजट में सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों को कम करने की मांग कर रहे हैं. इंडस्ट्री का कहना है कि वर्तमान में 3 फीसदी जीएसटी काफी बड़ा बोझ है, जिसका प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ता है साथ ही रोजगार का अवसर भी कम होता है.
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GST दर को इतना करने की मांग
दरअसल, ज्वेलरी इंडस्ट्री इस बार के बजट में सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 3 प्रतिशत से घटाकर एक फीसदी करने की मांग कर रही है. जिससे इंडस्ट्री के साथ ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी. इंडस्ट्री की दलील है कि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में उस पर जीएसजी का अधिक भार पड़ना इंडस्ट्री के साथ ग्राहकों पर भी बड़ा बोझ है. जिसके चलते सोने की खरीद और बिक्री पर भी असर पड़ता है.
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जीएसटी दरों में कटौती से क्या होगा फायदा
बता दें कि इस साल के बजट में अगर सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों को कम किया जाता है तो इससे ज्वैलरी की कीमतों में कमी आएगी. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण इलाकों में सोने की बिक्री में बढ़ोतरी होगी. बता दें कि इंडस्ट्री लैब-ग्रोन डायमंड्स के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की मांग कर रही है. क्योंकि फिलहाल कुदरती और लैब-ग्रोन डायमंड्स दोनों पर समान जीएसटी दल लागू है.