Budget 2024: बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत उम्मीद, होम लोन पर बढ़ सकती है टैक्स छूट

Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र शुरू होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. इस बजट से हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है. इस बजट पर कारोबियों से लेकर आम आदमी तक की निगाहे हैं. हर किसी को इस बजट में उम्मीद है. उन्हें लग रहा है कि बजट में उनके लिए कोई ऐसा एलान हो सकता है, जिससे उन्हें फायदा होगा. सब की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस बजट से काफी आशाएं है. रियल एस्टेट सेक्टर को आशा है कि इस बार उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल सकता है.   

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े प्रदीप अग्रवाल ने बजट को लेकर बात की. उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए कोई अहम घोषणा हो सकती है. उनका कहना है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो निवेश में इजाफा होगा. सेक्टर से जुड़े रेगुलेशन मजबूत होंगे. सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली की सहायता से प्रोजेक्ट्स जल्द अप्रूव हो जाएंगे. खास बात है कि प्रोजेक्ट समय से पूरे भी होने लगेंगे. अग्रवाल का मानना है कि प्रॉपर्टी की कीमतें कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का रीवैल्यूएशन बहुत जरूरी है. 

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर की उम्मीद
क्रिशुमी कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित जैन का कहना है कि मोदी सरकार के इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर काफी उम्मीद लगाकर बैठा है. उन्हें लगता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया जा सकता है. इसके अलावा, फ्रिक्स के सीईओ श्रीनिवास राव कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यह बजट ऐसा हो, जिससे सेक्टर के अहम मुद्दे सुलझ सकें और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके. अगर सरकार सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो हमें निवेश आसानी से मिल सकता है. विदेशी निवेशक भी इससे आकर्षित होंगे.

सैलरी वाले लोगों को फायदा मिलना चाहिए
अग्रवाल कहते हैं कि होम लोन पर ब्याज की छूट को बढ़ाया जाना चाहिए और इसे पांच लाख करना चाहिए. इससे सेक्टर के लिए मांग बढ़ेगी. जैन का कहना है कि इस बजट में सैलरी वाले लोगों को फायदा मिलना चाहिए. होमलोन के मूलधन और ब्याज पर छूट दिया जाना चाहिए. क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आ सकता है. इसके मद्देनजर, दो लाख के टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम पांच लाख को किया जाना चाहिए.

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Source : News Nation Bureau