Budget 2022: इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं

Budget 2022: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज यानी 1 फरवरी 2022 को पेश कर दिया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिफॉर्म को लाने की योजना बनाई है.

बजट 2022 में की गई बड़ी घोषणाएं

-ITR में गड़बड़ी में सुधार के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा
- को-ऑपरेटिव सोसायटी पर लगने वाले MAT में छूट दी गई
- को-ऑपरेटिव सोसायटी पर MAT को घटाकर 15 फीसदी किया
- को-ऑपरेटिव सोसायटी पर टैक्स सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया 
- दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत दी गई
- वित्तमंत्री ने टैक्स पेयर्स को धन्यवाद दिया है
- NPS पर टैक्स राहत बढ़ाई गई
- राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत का ऐलान
- NPS पर टैक्स राहत सीमा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने की घोषणा
- चुनिंदा स्टार्टअप्स को टैक्स राहत मार्च 2023 तक
- वर्चुअल डिजिटल एसेट का घाटा Setoff नहीं होगा
- क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स 
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर पर 1 फीसदी टीडीएस
- क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट मिलने पर भी टैक्स लगेगा
- LTCG पर सरचार्ज 15 फीसदी पर कैप
- LTCG पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा
- कैपिटल गुड्स पर 7.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी
- कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी छूट हटाने का प्रस्ताव
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

बजट 2021 में किए गए बड़े ऐलान

- पिछले बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्‍ठ नागरिकों को ज्‍यादा राहत प्रदान की गई थी.

- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वरिष्‍ठ नागरिक जिन्‍हें पेंशन और ब्‍याज सहित आय प्राप्‍त होती है, उन्‍हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई थी
- 2021-22 के बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्‍यक टैक्स की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा
- पिछले बजट में विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्‍ताव किया गया था
- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि सस्‍ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले लोन के ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था
- पिछले बजट में वित्त मंत्री ने सस्‍ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी थी
- वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्‍ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की थी
- वित्त मंत्री ने पिछले बजट में स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया था

Source : Business Desk