Budget 2022: MSME के लिए 5 साल के 6 हजार करोड़ के प्रोग्राम

केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था.

Business Desk | Edited By Dhirendra Kumar

Updated on: 01 Feb 2022, 01:18 PM

नई दिल्ली:

Budget 2022: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज यानी 1 फरवरी 2022 को पेश कर दिया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, टैक्स, उद्योग और आम जनजीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं.

वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में हुए बड़े ऐलान

- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्‍त मंत्री ने कहा था कि उद्योग एवं वाणिज्‍य के विकास व संवर्धन के लिए वित्‍त वर्ष 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. समग्र रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए एक निवेश मंजूरी प्रकोष्‍ठ स्‍थापित किया जाएगा.

- 2021-22 के बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्‍यवस्‍था के तहत राज्‍यों के साथ सहयोग से 5 नवीन ‘स्‍मार्ट सिटी’ विकसित करने का प्रस्‍ताव किया गया था
- पिछले बजट में मोबाइल फोन, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण एवं सेमी-कंडक्‍टर पैकेजिंग के निर्माण को प्रोत्‍साहित करने के लिए भी एक योजना का प्रस्‍ताव किया गया था
- 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और आवश्यक सुरक्षा के साथ विदेशी स्‍वामित्‍व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया था
- पिछले बजट में ऐलान किया गया था कि बीमा क्षेत्र में नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हुए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्‍यक्ति भारतीय होंगे
- वित्त मंत्री ने पिछले बजट में ऐलान किया था कि वित्त वर्ष 2021-22 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा
- पिछले बजट में सरकार ने आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव दिया था
- सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने की घोषणा की थी

13:55 (IST)

कैपिटल गुड्स पर 7.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी

13:55 (IST)

को-ऑपरेटिव सोसायटी पर टैक्स सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया

13:55 (IST)

को-ऑपरेटिव सोसायटी पर MAT को घटाकर 15 फीसदी किया

13:55 (IST)

को-ऑपरेटिव सोसायटी पर लगने वाले MAT में छूट दी गई

13:55 (IST)

डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को और मज़बूत किया जाएगा

13:54 (IST)

75 जिले में डिजिटल बैंकिंग सुविधओं को बढ़ावा दिया जाएगा

13:54 (IST)

ECLGS स्कीम से 1.3 Cr SMEs को फायदा होगा

13:54 (IST)

MSMEs के लिए ECLGS स्कीम बढ़ी

12:36 (IST)

कैपिटल गुड्स पर 7.5 इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. हालांकि कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी छूट हटाने का प्रस्ताव

12:15 (IST)

कारपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव

कारपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव. साथ ही सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव. सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव.

11:45 (IST)

ECGS के तहत 5 लाख करोड़ का कवर. यह स्कीम 2023 तक के लिए बढ़ाई गई

11:29 (IST)

1.3 करोड़ एसएमई को फायदा

MSME के लिए ECGS स्कीम से 1.3 करोड़ एसएमई को होगा फायदा

11:26 (IST)

MSME के लिए 6 हजार करोड़ के प्रोग्राम चलेंगे 5 साल

एमएसएमई के लिए पांच साल के 6000 हजार करोड़ के प्रोग्राम. एमएसएमई के ईसीजीएस स्कीम बढ़ी

11:12 (IST)

अगले वित्त वर्ष में विकास दर 9.2 रहने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगले 25 साल में जब भारत अपनी आजादी का 100 साल पूरे करेगा यह बजट उसी का खाका पेश करेगा. उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान.

20:06 (IST)

सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने की घोषणा की थी

20:06 (IST)

पिछले बजट में सरकार ने आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव दिया था

20:06 (IST)

वित्त मंत्री ने पिछले बजट में ऐलान किया था कि वित्त वर्ष 2021-22 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा

20:06 (IST)

पिछले बजट में ऐलान किया गया था कि बीमा क्षेत्र में नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हुए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्‍यक्ति भारतीय होंगे

20:06 (IST)

2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और आवश्यक सुरक्षा के साथ विदेशी स्‍वामित्‍व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया था

20:06 (IST)

पिछले बजट में मोबाइल फोन, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण एवं सेमी-कंडक्‍टर पैकेजिंग के निर्माण को प्रोत्‍साहित करने के लिए भी एक योजना का प्रस्‍ताव किया गया था

20:06 (IST)

2021-22 के बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्‍यवस्‍था के तहत राज्‍यों के साथ सहयोग से 5 नवीन ‘स्‍मार्ट सिटी’ विकसित करने का प्रस्‍ताव किया गया था

20:06 (IST)

वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्‍त मंत्री ने कहा था कि उद्योग एवं वाणिज्‍य के विकास व संवर्धन के लिए वित्‍त वर्ष 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. समग्र रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए एक निवेश मंजूरी प्रकोष्‍ठ स्‍थापित किया जाएगा