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Budget 2021 Updates:किसानों के लिए खुला पिटारा, डेढ़गुना MSP, 43 लाख को फायदाः वित्तमंत्री

एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज बजट पेश होने वाला है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नाराज किसानों को मनाने के लिए निर्मला सीतारमण उन्हें कई सौगात दे सकती हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Vineeta Mandal | Updated on: 01 Feb 2021, 11:06:09 AM
Agriculture Budget 2021

Budget 2021 (Photo Credit: News Nation)

नई दिल्ली:

Budget 2021 Live Updates: एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज बजट पेश होने वाला है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नाराज किसानों को मनाने के लिए निर्मला सीतारमण उन्हें कई सौगात दे सकती हैं. वित्त मंत्री के पिटारे से कृषि क्षेत्र में कई लुभावने योजनाएं और घोषणाएं सामने आ सकती है. पिछले साल एक फरवरी 2020 को वित्त मंत्री ने कहा था कि कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और सम्बद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं बता दें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2021 को पेश करने जा रही है.

तमिलनाडु में लगेंगे मल्टीपर्पस SEAWEED पार्कः वित्तमंत्री

स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा हैः वित्तमंत्री

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगाः वित्तमंत्री

प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशनकार्ड योजना शुरू की गई है. एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगाः वित्तमंत्री

E-NAM के लिए एक हजार नई मंडियां जुड़ेंगीः वित्तमंत्री

पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगाः वित्तमंत्री

 मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गईः वित्तमंत्री

यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई हैः वित्तमंत्री

APMC को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाएंगे, जल्द ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी पूरी होगी

कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट लक्ष्य

रूरल इंफ्रा फंड पर 40 हजार करोड़ का आवंटनः वित्तमंत्री

AMPC को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगाः वित्त मंत्री

देश में 5 बड़े फिशिंग हब का निर्माण किया जाएगाः वित्तमंत्री

कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट लक्ष्य

किसानों को डेढ़गुना MSP, 43 लाख को फायदाः वित्तमंत्री

किसानों को 75 हज़ार करोड़ रुपये अधिकः वित्तमंत्री

किसानों को दी गई डेढ़ गुना एमएसपीः वित्तमंत्री

धान की खरीद के लिए 1.7 लाख करोड़ का आवंटन किया गयाः वित्तमंत्री

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसानों की एमएसपी पर 75100 करोड़ रुपये आवंटित

सभी कमोडिटी पर डेढ़ गुना एमएसपी दी गईः वित्तमंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बाद पहली बार संसद में बजट पेश किया

वित्तमंत्री निर्मलासीतारमण ने किसानों की आय इस साल दो गुनी करने का ऐलान किया

वित्तमंत्री निर्मलासीतारमण ने बजट 2021-22 की घोषणा शुरू की.

कृषि अर्थशास्त्री बताते हैं कि कृषि के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाओं को भी आगामी बजट में सरकार प्रमुखता देगी जोकि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी.

किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया करवाने की स्कीम पर भी सरकार का फोकस होगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं को इस बजट में भी सरकार तवज्जो दे सकती है.

कोरोना महामारी के संकट के चलते सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, ऐसे में पीएम-किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं के बजट में क्या कटौती की जा सकती है? इस पर अधिकारी ने कहा कि पीएम-किसान केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है और इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा कटौती का सवाल ही नहीं पैदा होता है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) समेत कृषि क्षेत्र की तमाम योजनाओं के प्रति किसानों की जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है और इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. पीएम-किसान का सालाना बजट 75,000 करोड़ रुपये है.

किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने और देश के हर गरीब को पक्का मकान समेत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है. लिहाजा, इन लक्ष्यों को हासिल करने की दृष्टि से आगामी बजट में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के बजटीय आवंटन में इजाफा होने की उम्मीद की जा सकती है.

पिछले साल एक फरवरी 2020 को वित्त मंत्री ने कहा था कि कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और सम्बद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

First Published : 01 Feb 2021, 08:31:13 AM

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